भारत में जल संसाधन

भारत में जल संसाधन देश में प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख, समृद्ध और विशाल विविधता का हिस्सा हैं। जल एक मूलभूत मानवीय आवश्यकता है और राष्ट्र के लिए एक मूल्यवान संपत्ति है। यह देश में खाद्य सुरक्षा बनाने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कृषि उत्पादन भारत में जल संसाधनों के विनियमन और सुधार पर काफी हद तक निर्भर है। भारत में कुल जल संसाधन लगभग 167 मिलियन हेक्टेयर-मीटर हैं, जो कुल क्षेत्रफल और लगभग 50 सेमी की औसत वार्षिक वर्षा पर विचार करने के बाद प्राप्त हुए हैं। इसमें से केवल 66 मिलियन हेक्टेयर-मीटर भारत में सिंचाई के लिए उपलब्ध हैं।
भारत में जल संसाधन के स्रोत
भारत के लगभग 80 प्रतिशत क्षेत्र में एक वर्ष में लगभग 750 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश होती है। लेकिन भारत में वर्षा बहुत अधिक अनुक्रमिक और स्थानिक असंगति दिखाती है। भारत में मानसून की अवधि आम तौर पर लगभग 3 से 4 महीने तक रहती है। अधिक विशेष रूप से यह मानसून का मौसम है, जिसके दौरान अधिकांश बारिश होती है। इस समय उत्तर पूर्व भारत और उत्तर भारत में पश्चिम भारत और दक्षिण भारत की तुलना में कहीं अधिक बारिश होती है। पिघलने वाली बर्फ भी भारत में पानी के स्रोत के रूप में भी काम करती है। सर्दियों के मौसम के बाद हिमालय पर्वत श्रृंखला पर पिघलने वाली बर्फ उत्तरी नदियों में अलग-अलग मात्रा में पानी जोड़ती है। इस प्रकार यह समझा जा सकता है कि भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न स्रोतों से पानी की उपलब्धता में भिन्नता है। भारतीय नदियों का औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 1953 घन किलोमीटर प्रति वर्ष है। यह अनुमान लगाया गया है कि वार्षिक उपयोग योग्य जमीन और सतही जल संसाधन क्रमशः 396 क्यूबिक किलोमीटर और 690 क्यूबिक किलोमीटर हैं। नदियों, जलाशयों, टैंकों, नहरों, तालाबों और अन्य छोटे भारतीय जल निकायों के साथ भारत में अंतर्देशीय जल संसाधन बनते हैं। ये ज्यादातर भारतीय राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा में मौजूद हैं। नहरों और नदियों की पूरी लंबाई उत्तर प्रदेश में लगभग 31.2 हजार किलोमीटर है और नमकीन जल निकायों के लिए ओडिशा का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। झीलें, वेटलैंड्स, बांध, बैराज, लैगून, गलफड़े, जंगल और जलडमरूमध्य, आदि भारत में पानी के अन्य स्रोत हैं। भारत में जल संसाधनों की उपलब्धता में कमी 1951 से पहले भारत में लगभग 9.7 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी उपलब्ध था। 1973 तक लगभग 18.4 मिलियन हेक्टेयर मीटर कृषि और सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति की जा रही थी। भारत में व्यापक नदी प्रणालियाँ हैं, लेकिन पूरे भारत में सिंचाई और कृषि के लिए सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल और पानी अपर्याप्त है। हालांकि भारत के तटीय मैदानों और उत्तरी भारत के मैदानों में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति उल्लेखनीय रूप से अपर्याप्त है। भारत में भूजल संसाधनों का उपयोग लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर मीटर माना जाता है। वर्ष के अधिकांश भाग के लिए राष्ट्र के एक विशाल हिस्से को सतही जल संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। यहां तक ​​कि कोंकण और मेघालय जैसे क्षेत्र जो पर्याप्त वर्षा प्राप्त करते हैं, सर्दियों और गर्मियों के महीनों के दौरान पानी की कमी का सामना करते हैं। चेरापूंजी के मासिनराम में बारिश के मौसम में दुनिया की सबसे अधिक बारिश होती है, फिर भी एक दूसरे मौसम में पानी की कमी का अनुभव होता है। जल संसाधन जो कि अंतर्ग्रहण के लिए सुरक्षित हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश भारतीय गांवों में उपलब्ध नहीं कराए जा सकते हैं। इसके अलावा, ग्रामीणों को पानी इकट्ठा करने के लिए बड़ी दूरी तय करनी पड़ती है।
भारत में जल संसाधनों का सुधार
जीवन स्तर और बढ़ती जनसंख्या के स्तर में सुधार के साथ, पूरे भारत में पानी की उपलब्धता में कमी के साथ-साथ जल संसाधनों की मांग में वृद्धि हुई है। इस प्रकार जल संसाधनों का समुचित सुधार और सक्षम उपयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया। अरुणाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के क्षेत्रों में ड्रिलिंग की गई। भारत में पानी की कमी का सामना करने के लिए कई कुओं को ड्रिल किया गया था। देश भर में ड्रिलिंग द्वारा 27,500 कुओं की स्थापना की गई है। इन कुओं का प्रबंधन भारत में राज्य सरकारों द्वारा जनता को पानी उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। भारत सरकार ने कुछ कार्यक्रम और नीतियां बनाई हैं। विशेष रूप से, नीतिगत दिशानिर्देशों का निर्धारण, तकनीकी परीक्षा, क्षेत्रीय योजना, तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन और परियोजनाओं का समन्वय सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का हिस्सा है। कार्यक्रम और नीतियां विशेष परियोजनाओं का समर्थन करती हैं, बाहरी सहायता की सुविधा देती हैं, पानी से संबंधित क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने में मदद करती हैं, सिंचाई के प्रबंधन में मदद करती हैं और भारत में जल संसाधनों के विस्तार और सुधार में सहायता करती हैं।