हिंदी करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी : 15-16 मार्च, 2020

1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने RoDTEP योजना को मंजूरी दी, जो MEIS (Merchandise Export Incentive Scheme) का स्थान लेगी। RoDTEP का पूर्ण स्वरुप क्या है?
उत्तर – Remission of Duties or Taxes on Export Products
13 मार्च, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MEIS (Merchandise Export from India) योजना को वापस लेने की मंजूरी दी। इसके स्थान पर RoDTEP (Remission of Duties or Taxes on Export Product) योजना को शुरू किया जाएगा। MEIS को प्रतिस्थापित किया जा रहा है क्योंकि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण निर्यात में और गिरावट आ सकती है। अप्रैल-जनवरी 2019-20 में भारत का निर्यात पहले ही 2% गिर चुका है। RoDTEP विश्व व्यापार संगठन (विश्व व्यापार संगठन) के मानदंडों के अनुरूप है।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक की हालिया अधिसूचना के अनुसार, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए, एकल उधारकर्ता को ऋण देने की सीमा क्या है?
उत्तर – 15%
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों की एक्सपोजर सीमा को संशोधित किया। पहले आरबीआई ने अपने पूंजीगत फंड का 15% एकल उधारकर्ताओं को और 40% उधारकर्ताओं के समूह को देने की अनुमति दी थी। अब उधारकर्ताओं के समूह के लिए इस सीमा को फंड के 25% तक संशोधित कर दिया गया है।

3. सरकार ने किस अधिनियम के तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र को आवश्यक वस्तुओं के रूप में घोषित किया है?
उत्तर – आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955
केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की कि सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की अनुसूची में संशोधन करके 30 जून, 2020 तक फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया है। इसलिए ये वस्तुएं बिना जमाखोरी और कालाबाजारी के सभी आम नागरिकों को सस्ती कीमत में उपलब्ध हो सकेगीं।

4. भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARC) द्वारा Ind AS के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए। Ind AS का पूर्ण स्वरुप क्या है?
उत्तर – Indian Accounting Standards (भारतीय लेखा मानक)
रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARC) द्वारा भारतीय लेखा मानकों (Ind AS) के कार्यान्वयन के लिए विनियामक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भारतीय लेखा मानक भारत में कंपनियों द्वारा अपनाया गया लेखा मानक है और यह लेखा मानक बोर्ड (ASB) की देखरेख में जारी किए जाते हैं।

5. ग्रीन हाइवेज प्रोजेक्ट में कुल लागत का कितना प्रतिशत राजमार्ग रोपण और उसके रखरखाव के लिए खर्च किया जाता है?
उत्तर -1%
कैबिनेट ने हाल ही में 7,660 करोड़ रुपये की लागत से 780 किलोमीटर लंबी ग्रीन नेशनल हाईवे परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है। इसमें चार राज्यों – हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों का अपग्रेडेशन शामिल है। ‘ग्रीन हाईवे (वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौंदर्यीकरण और रखरखाव) नीति’ का उद्देश्य समुदाय की भागीदारी के साथ राजमार्ग गलियारों में हरियाली को बढ़ावा देना है। सभी राजमार्ग परियोजनाओं की कुल परियोजना लागत का 1% राजमार्ग रोपण और इसके रखरखाव के लिए अलग रखा जाएगा।