हिंदी करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी : 19 जून, 2020

1. प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना का क्रियान्वयन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? 
उत्तर – रसायन और उर्वरक मंत्रालय
प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना (PMBJP) रसायन और उर्वरक मंत्रालय की एक पहल है। यह योजना जनऔषधि केंद्रों के विशेष आउटलेट्स के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। हाल ही में जनऔषधि सुविधा सेनेटरी नैपकिन को 6300 से अधिक प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्रों पर प्रति पैड 1 रुपये के न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
2. अगस्त 2019 के बाद कौन सी वित्तीय संस्था हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFC) की नियामक है? 
उत्तर – भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अगस्त 2019 में राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से HFC को विनियमित करने की शक्तियाँ ले ली हैं। हाल ही में, RBI ने हाउसिंग फ़ाइनेंस फर्मों के नियमों को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया, जिसमें हाउसिंग फ़ाइनेंस की औपचारिक परिभाषा शामिल है।
3. बीपी सांख्यिकीय समीक्षा के अनुसार, 2019 में ऊर्जा खपत के मामले में भारत की स्थिति क्या है? 
उत्तर – 3
हाल ही में जारी बीपी सांख्यिकीय समीक्षा के अनुसार, 2019 में भारत की ऊर्जा खपत चीन (141.70 Exajoules) और अमेरिका (94.65 ईजे) के बाद तीसरी सबसे बड़ी थी। जहां विश्व प्राथमिक ऊर्जा की खपत 583.90 Exajoules (EJ) तक पहुंच गई, वहीं भारत की खपत 2.3 प्रतिशत बढ़कर 34.06 EJ हो गई है।
4. भारत के प्रधानमंत्री ने वाणिज्यिक खनन के लिए कितने कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की? 
उत्तर – 41
भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कोयला क्षेत्र को निजी प्लेयर्स के लिए खोलने के लिए, वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की। FICCI के सहयोग से कोयला मंत्रालय ने कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम और खान व खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के तहत नीलामी की प्रक्रिया शुरू की। इस नीलामी से अगले पांच से सात वर्षों में देश में 33,000 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश को आमंत्रित करने की उम्मीद है।
5. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा हर साल कितने गैर-स्थायी सदस्य चुने जाते हैं? 
उत्तर – पांच
भारत को हाल ही में आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में 2021-22 के लिए चुना गया है। भारत का कार्यकाल जनवरी 2021 से शुरू होगा। प्रत्येक वर्ष महासभा पांच गैर-स्थायी सदस्यों का चुनाव करती है, 10 कुल सीटों में से दो साल के लिए। हाल के चुनाव में, भारत ने 192 वैध वोटों में से 184 वोट हासिल किये। इससे पहले, भारत को सात कार्यकाल के लिए परिषद के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था।