भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिए MIS पोर्टल लांच किया गया

मुख्य बिंदु 

• इस पोर्टल के लॉन्च के साथ, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को RFCTLARR अधिनियम, 2013 (Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) के तहत भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं में रैंक किया जाएगा।
• रैंकिंग और प्रदर्शन के आधार पर शीर्ष 3 राज्यों और शीर्ष 3 जिलों को सम्मानित किया जाएगा।

पोर्टल का महत्व

MIS पोर्टल को ‘विकास पोर्टल’ करार दिया जा रहा है। यह पोर्टल न केवल डेटा और आंकड़े दिखाएगा बल्कि भारत में विकास की गति भी दिखाएगा। यह गति शक्ति मिशन (Gati Shakti Mission) को गति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि का परिणाम है।

क्रियान्वयन में देरी पर चिंता

भारत में परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी से परियोजना की लागत बढ़ जाती है और साथ ही विकास की गति भी बाधित हो जाती है। यह पोर्टल इस चिंता को कम करने में मदद करेगा। सभी राज्यों की रैंकिंग उपलब्ध होने के कारण विकास परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करना आसान हो जाएगा। इससे परियोजनाओं की गति में तेजी आएगी।

किस विभाग ने MIS पोर्टल विकसित किया है?

MIS पोर्टल भूमि संसाधन विभाग द्वारा विकसित किया गया था। यह विकास परियोजनाओं पर भूमि अधिग्रहण पर संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक सॉफ्टवेयर संचालित कार्यक्रम है। इसपोर्टल का लिंक larr.dolr.gov.in है।