हिंदी करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी : 10 अगस्त, 2023
1. भारत का कौन सा राज्य पूरे राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण करा रहा है?
उत्तर – बिहार
पटना उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को इसे जारी रखने की अनुमति देने के एक दिन बाद बिहार का जाति-आधारित सर्वेक्षण फिर से शुरू हुआ। बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वेक्षण कराने के फैसले के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह सर्वेक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट द्वारा अनुमोदित ₹500 करोड़ की लागत से किया जा रहा है।
2. किस केंद्रीय मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव विरोधी अपने नियमों पर फिर से विचार करने के लिए एक पैनल का गठन किया है?
उत्तर – शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग व्यक्तियों और अन्य अल्पसंख्यकों के संबंध में भेदभाव विरोधी अपने नियमों और दिशानिर्देशों पर फिर से विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उठाया था, जहां शीर्ष अदालत ने सरकार से परिसरों को जातिगत भेदभाव से मुक्त बनाने के लिए उठाए गए सकारात्मक कदमों को स्पष्ट करने के लिए कहा था।
3. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, धारा 370 को ख़त्म करने का अधिकार किसके पास है?
उत्तर – भारत के राष्ट्रपति
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1957 में संविधान सभा भंग होने के बाद, भारत के राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 को खत्म करने की शक्ति बरकरार है। अनुच्छेद 370 के खंड (3) ने राष्ट्रपति को इस अनुच्छेद को निष्क्रिय करने या इसे संशोधित करने की शक्ति दी है।
4. वित्त वर्ष 2022-23 में, Government e-marketplace (GeM) ने अपना अब तक का सबसे अधिक कितना सकल व्यापारिक मूल्य दर्ज किया?
उत्तर – ₹2.01 लाख करोड़
वित्तीय वर्ष 2022-23 में, Government e-marketplace (GeM) ने ₹ 2,01,113 करोड़ का अपना अब तक का उच्चतम सकल व्यापारिक मूल्य दर्ज किया। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में पाया गया कि 22 में से 10 वस्तुओं के लिए GeM पर कीमतें अन्य ऑनलाइन प्लेटफार्मों की तुलना में 9.5% कम देखी गईं।
5. ऑनलाइन गेमिंग के पूर्ण अंकित मूल्य पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) कितना है?
उत्तर – 28%
वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने हाल ही में आयोजित अपनी 51वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और खरीद-फरोख्त पर लगाए गए दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत कर लगाने के अपने पहले के फैसले पर कायम रहने का फैसला किया।