ओडिशा सरकार  ने केंद्र की “गवाह सुरक्षा योजना” को लागू किया

ओडिशा सरकार ने हाल ही में राज्य के उच्च न्यायालय में सूचित किया है कि राज्य सरकार ने केंद्र की “गवाह सुरक्षा योजना – 2018 का क्रियान्वयन कर दिया है।

गवाह सुरक्षा योजना 2018

इस योजना का निर्माण केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, 5 राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों, पुलिस तथा तीन उच्च न्यायालयों से इनपुट प्राप्त करने के बाद किया। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा) से विचार-विमर्श बाद इस योजना को अंतिम रूप दिया गया।

इस योजना का उद्देश्य गवाहों को सुरक्षा प्रदान करना है ताकि निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया का संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

विशेषताएं

  • खतरे की श्रेणियों की पहचान करना
  • पुलिस प्रमुख द्वारा खतरा विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करना
  • रिकॉर्ड की गोपनीयता व संरक्षण
  • गवाह की पहचान की सुरक्षा, पहचान परिवर्तन तथा गवाह का संरक्षण इत्यादि

गवाहों की श्रेणियां

  1. गवाह अथवा उसके परिवार के जीवन को खतरा
  2. गवाह की सुरक्षा, सम्पति, परिवार के सदस्यों इत्यादि को खतरा
  3. गवाह की सुरक्षा, सम्पति, परिवार के सदस्यों इत्यादि को मध्यम स्तर का खतरा

उपरोक्त श्रेणी के गवाह जिले के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सुरक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी जिला व सत्र न्यायाधीश हो सकते हैं।

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