केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत  3.31 लाख घरों के निर्माण को मंज़ूरी दी

केन्द्रीय आवास व शहरी मामले मंत्रालय ने प्रधानमंत्री  आवास योजना (शहरी) के तहत शहरी निर्धन लोगों के लिए 3.31 लाख घरों के निर्माण को मंज़ूरी दी।  इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत मंज़ूर किये गये आवासों की कुल संख्या 96 लाख पहुँच गयी है। सरकार ने इस योजना का तहत 2020 तक 1.12 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

इस योजना का उद्देश्य 2022 तक शहरी इलाकों में निवास कर रहे सभी गरीबों को किफायती दामों पर घर उपलब्ध कराने का है। मिशन की अवधि 2022 तक ‘सभी के लिए आवास‘ का यह नया संस्करण है। इसका उद्देश्य देश भर में दो करोड़ घरों का निर्माण करना है। जिसमें 500 शहरों पर प्रारंभिक फोकस के साथ 4041 सांविधिक कस्बों वाले शहरी क्षेत्र शामिल हैं।

इस योजना के तहत इच्छुक लाभार्थियों में गरीब लोग (BPL), आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के तहत आने वाले लोग तथा देश के शहरी क्षेत्रों में कम आय समूह (LIG) के व्यक्ति शामिल है। साथ ही यह योजना मध्यम आय समूह (MIG) के तहत आने वाले लोगों को भी लक्षित करती है। उपरोक्त श्रेणियों के लोगों की सहायता के लिए सरकार इस योजना के माध्यम से उन्हें 1 लाख से 2.30 लाख रुपये के बीच तक की सब्सिडी प्रदान करती है।

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