केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर (द्वितीय संशोधन) विधेयक को मंज़ूरी दी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर (द्वितीय संशोधन) विधेयक को मंज़ूरी दे दी है। इस विधेयक के द्वारा राज्य में निर्धन लोगों को सरकारी नौकरियों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

आर्थिक आधार पर आरक्षण

इस आरक्षण का लाभ उन्हें मिलेगा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है तथा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है।

केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संवैधानिक संशोधन को मंज़ूरी दी थी। इस बिल को 8 जनवरी को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, जबकि राज्यसभा द्वारा इस बिल को 9 जनवरी को पारित किया गया था। बाद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बिल पर हस्ताक्षर किये थे।

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