कैबिनेट ने सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह के गठन के लिए मंजूरी दी

3 जून, 2020 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह” की स्थापना को मंजूरी दी। इस समूह में भारत में निवेश आकर्षित करने के लिए परियोजना विकास प्रकोष्ठ भी होंगे।

मुख्य बिंदु

यह समूह वैश्विक निवेशकों को निवेश सहायता प्रदान करेगा। यह विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में सरकार की ओर से समय पर मंजूरी सुनिश्चित करेगा। इस समूह में नीति आयोग के सदस्य, राजस्व विभाग के सचिव, आर्थिक मामलों के सचिव आदि शामिल हैं।

प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल भी इस समूह का एक हिस्सा है।

प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल

प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल निवेश योग्य परियोजनाओं का ध्यान रखेगा। यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच समन्वय भी स्थापित करेगा। इससे देश में निवेश योग्य परियोजनाओं के विकास में मदद मिलेगी और एफडीआई प्रवाह भी बढ़ेगा।

संयुक्त सचिव के पद से ऊपर के अधिकारी को परियोजना विकास प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया जायेगा।

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