दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना को लागू करने पर सहमती प्रकट की

विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना को लागू करने पर सहमती प्रकट कर दी है। इस योजना के तहत छोटे व सीमान्त किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे पहले दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने प्रधानमंत्री किसान योजना को लागू न करने का फैसला किया था।

प्रधानमंत्री किसान निधि योजना (PM-KISAN)

  • केंद्र सरकार छोटे व सीमान्त किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की वित्तीय सहायता देगी।
  • इस योजना से सरकार खजाने से 75,000 करोड़ रुपये व्यय किया जायेंगे।
  • इस योजना का उद्देश्य उन किसानों की सहायता करना है जिन्हें ख़राब मौसम अथवा कम कीमत के कारण नुकसान होता है।
  • यह 6000 रुपये की राशि 2000-2000 हज़ार की तीन किश्तों में सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित की जायेगी।
  • इस योजना का लाभ वे किसान ले सकते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है।
  • इस योजना से लगभग 12 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।

योजना का विश्लेषण

इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये दिए जायेंगे, यह राशि 500 रुपये प्रति माह होगी। नाबार्ड बैंक के ग्रामीण वित्तीय सर्वेक्षण 2015-16 में कृषि से किसान की औसत मासिक आय 3,140 रुपये थी। इस प्रकार 500 रुपये प्रति माह से किसान की मासिक आय में 16% की वृद्धि होगी।

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