पीएम एफएमई योजना लांच की गयी, योजना से 9 लाख रोजगार पैदा होंगे

आत्म निर्भर भारत अभियान के एक हिस्से के रूप में Prime Minister Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PM FME) योजना को लांच किया गया। इस योजना को हरसिमरत कौर बादल (केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री) द्वारा शुरू किया गया था। इससे पहले 20 मई, 2020 को इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी।

इस योजना से 9 लाख कुशल और अर्ध-कुशल रोजगार सृजित होंगे। योजना के तहत कुल निवेश का 35,000 करोड़ रुपये होगा। इस योजना के तहत देश भर में 8 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लाभान्वित होंगी।

योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य देश में स्थानीय असंगठित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का समर्थन करना है। वित्त के रूप में सहायता, सहायता प्रणालियों की क्षमताओं को मजबूत करना, राजस्व लक्ष्यों में वृद्धि, आदिवासी जिलों में उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना आदि इसमें शामिल है। इस योजना के माध्यम से असंगठित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के औपचारिक क्षेत्र में परिवर्तन के लिए प्रयास किया जाएगा।

योजना के लिए धन

इस योजना का कुल खर्च 10,000 करोड़ रुपये होगा। यह योजना 2020-21 से 2024-25 तक अगले पांच वर्षों में लागू की जाएगी।

केंद्र और राज्य सरकारें 60:40 के अनुपात में खर्च साझा करेंगी। हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ, केंद्र सरकार का हिस्सा 90 प्रतिशत, राज्यों का हिस्सा 10 प्रतिशत के अनुपात में होगा। केंद्र शासित प्रदेशों में, यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित होगी।

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