भारतीय रिज़र्व बैंक ने एटीएम शुल्क की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल ही में वी.जी. कन्नन (इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव) की अध्यक्ष में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, यह समिति एटीएम शुल्कों की समीक्षा करेगी।

मुख्य बिंदु

भारत में लगभग 2 लाख एटीएम है। अप्रैल 2019 के अंत तक देश में 88.47 करोड़ डेबिट कार्ड तथा 4.8 करोड़ डेबिट कार्ड हैं। अप्रैल में डेबिट कार्ड के द्वारा एटीएम में 80.9 ट्रांजेक्शन की गयीं।

पिछले कुछ वर्षों में एटीएम के उपयोग में काफी वृद्धि हुई है, इसलिए एटीएम शुल्कों में काफी समय से बदलाव की मांग की जा रही है।

इस समिति की अध्यक्षता वी.जी. कन्नन द्वारा की जायेगी। इस समिति के अन्य सदस्य हैं : दिलीप अस्बे (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान कारपोरेशन के सीईओ), गिरी कुमार नायर (भारतीय स्टेट बैंक के CGM), संजीव पटेल (टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट्स सोल्यूशंस के सीईओ), एस. संपत कुमार (HDFC बैंक के लायबिलिटी उत्पाद के ग्रुप हेड) तथा के. श्रीनिवास (एटीएम उद्योग महासंघ के डायरेक्टर) ।

यह समिति पहली बैठक के दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट RBI को सौंप देगी।

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