भारत ने मार्च 2018 के दौरान अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते किये

मार्च 2018 के दौरान केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 14 एकतरफा अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (यूएपीए) और 2 द्विपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (बीएपीए) किये हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से इनमें 2 द्विपक्षीय एपीए समझौते किये गए हैं। इन समझौतों पर हस्ताक्षर करने के साथ, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा दर्ज एपीए की कुल संख्या 219 तक बढ़ गई है। इसमें 199 एकतरफा एपीए और 20 द्विपक्षीय एपीए शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

-यह एक करदाता और कम-से-कम एक टैक्स प्राधिकरण के बीच ऐसा अनुबंध है, जो परस्पर संबंधित कंपनियों के बीच लेन-देन के लिये मूल्य-निर्धारण विधि को पहले से ही तय करता है।
-भारत में मूल्य निर्धारण समझौते की अवधारणा को वित्त अधिनियम 2012 के तहत प्रस्तुत किया गया था।
– किसी अनिश्चितता से बचने के लिये, आर्म्स-लेंथ प्राइस (Arm’s-length Price-ALP) के सिद्धांत का प्रयोग इस समझौते के तहत किया जाता है।
-यदि एक दुसरे से संबंधित कंपनियाँ स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हों तब वसूल की जाने वाली कीमत आर्म्स- लेंथ प्राइस कहलाती है।
-दो देशों के कर प्राधिकरणों के बीच भविष्य में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन की ALP तय करने के लिये जब अनुबंध होता है तो इसे बहुपक्षीय मूल्य निर्धारण समझौता कहा जाता है।
-देश में जब कोई करदाता किसी कर संबंधी निश्चितता के लिये केवल एक सरकारी प्राधिकरण के साथ अनुबंध करता है तो इसे एकपक्षीय मूल्य निर्धारण समझौता कहा जाता है।

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