भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह के साथ तमिलनाडु में दो परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

29 जून, 2020 को भारत सरकार और विश्व बैंक समूह ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के अंतर्गत दो परियोजनाएँ हैं- (i) तमिलनाडु आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम और (ii) तमिलनाडु आवास और आवास विकास परियोजना।

दोनों परियोजनाओं  के लिए ऋण विश्व बैंक समूह की ऋण शाखा  इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (IBRD) द्वारा प्रदान किया गया है। इस ऋण की परिपक्वता अवधि 20 वर्ष है।

तमिलनाडु आवास क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम (Tamil Nadu Housing Sector Strengthening Program)

इस समझौते के अनुसार, इस कार्यक्रम के तहत 200 मिलियन डालर का ऋण स्वीकृत किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कम आय वाले परिवारों के लिए किफायती आवास बढ़ाने के लिए राज्य में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करना है।

तमिलनाडु आवास और आवास विकास परियोजना (Tamil Nadu Housing and Habitat Development Project)

इस परियोजना के लिए समझौते के अनुसार 50 मिलियन डालर के ऋण समझौते को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के आवास क्षेत्र की नीतियों, विनियमों और संस्थानों को मजबूत करना है। इस परियोजना के माध्यम से, आवास वित्त में नवाचारों का भी समर्थन किया जाएगा।

परियोजना के लिए 50 मिलियन डालर में से, आवास वित्त में नवाचार के एक भाग के रूप में, तमिलनाडु शेल्टर फंड को 35 मिलियन अमरीकी डालर का इक्विटी योगदान प्रदान किया जाएगा।

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