मध्य प्रदेश ग्रामीण कनेक्टिविटी परियोजना के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ 210 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए

मध्य प्रदेश ग्रामीण कनेक्टिविटी परियोजना के लिए भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और विश्व बैंक ने 210 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। ग्रामीण इलाकों में इस परियोजना से परिवहन के सुचारु, लचीलापन और सुरक्षा में सुधार होने की उम्मीद है और राज्य के ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क को प्रबंधित करने की क्षमता में वृद्धि होगी।

मध्य प्रदेश ग्रामीण कनेक्टिविटी परियोजना

मध्य प्रदेश में यह परियोजना ग्रामीण सड़कों के 10,510 किमी क्षेत्र को कवर करेगी जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (सीएमजीएसवाई) कार्यक्रम के तहत आती है। 10,000 किलोमीटर को मौजूदा बजरी बिटुमिनस सतह सड़कों तक अपग्रेड किया जाएगा, जबकि 510 किमी नई सड़कों को एक ही बिटुमिनस सतह मानक के लिए बनाया जाएगा।
इससे राज्य में ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी में वृद्धि होगी जो राज्य के लाभार्थी समुदायों के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक सेवाओं तक पहुंच के अवसरों को खोल देगा और गरीबी को कम करने में मदद करेगा।
यह परियोजना सड़क दुर्घटना डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली (आरएडीएमएस) के कार्यान्वयन के माध्यम से केंद्रीय और राज्य स्तर पर सड़क दुर्घटना डेटा संग्रह और विश्लेषण में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगी।

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