लोकसभा में पास हुआ नई दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र बिल

लोकसभा में नई दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र बिल पारित हो गया है, इसका उद्देश्य भारत को मध्यस्थता का हब बनाना है।

नई दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र बिल

  • नई दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र बिल की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
  • इस बिल के द्वारा मध्यस्थता के लिए एक स्वतंत्र व स्वायत्त व्यवस्था की स्थापना की जायेगी।
  • नई दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केंद्र (ICADR) से अंडरटेकिंग टेक ओवर करेगा। भारत के मुख्य न्यायधीश ICADR के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
  • नई दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना जस्टिस बी. एन. कृष्ण समिति की सिफारिशों के आधार पर की जा रही है। इस समिति का गठन भारत में मध्यस्थता के लिए संस्थान की स्थापना करने के मार्ग में वाली कठिनाइयों को चिन्हित करने के लिए किया था।
  • जस्टिस बी.एन. कृष्ण समिति ने ICADR के गवर्नेंस ढांचे में बदलाव करने की सिफारिश भी की थी।
  • नई दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र बिल के द्वारा केंद्र सरकार भारत को विश्वस्तरीय  मध्यस्थता के केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहती है।

 

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