वाणिज्य मंत्रालय ने ई-कॉमर्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों को स्पष्ट किया

वाणिज्य मंत्रालय के अधीन औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग (DIPP) ने हाल ही में ई-कॉमर्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नियमों को स्पष्ट की। नए नियमों के अनुसार इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल तथा मल्टी-ब्रांड रिटेलिंग में ई-कॉमर्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ई-कॉमर्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए प्रावधान

औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग (DIPP) ने हाल ही में ई-कॉमर्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से सम्बंधित निम्नलिखित प्रावधानों के लिए स्पष्टीकरण जारी किया है:

  • ई-कॉमर्स में प्रत्यक्ष विदेश निवेश केवल बिज़नेस-टू-बिज़नेस (B2B) मॉडल में ही किया जा सकता है। मल्टी-ब्रांड रिटेल में ई-कॉमर्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है।
  • DIPP ने यह अभी स्पष्ट किया कि ई-कॉमर्स इकाई वस्तु व सेवाओं की कीमत को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं कर सकती।
  • DIPP ने कहा कि जो ई-कॉमर्स प्लेटफार्म इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल के तहत कार्य कर रहा है, वह ई-कॉमर्स पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति का उल्लंघन कर रहा है।

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