सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार के लिए पैनल के गठन का सुझाव दिया

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी निकायों द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार करने के लिए नंदन निलेकणी और विजय पी. भाटकर सहित तीन-सदस्यीय पैनल के गठन का सुझाव दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण को नंदन निलेकणी और भाटकर के अलावा पैनल के लिए अन्य नाम का सुझाव देने के लिए कहा है।

पूरा मामला क्या है?

याचिकाकर्ता शंतान्तु कुमार ने 2017 एसएससी परीक्षा को प्रश्न पत्र में छेड़छाड़ व लीकेज के कारण रद्द करने की मांग की है। सर्वोच्च न्यायालय ने एसएससी परीक्षा 2017 के परिणामों पर रोक लगायी है।

प्रश्न पत्र में छेड़छाड़ व लीकेज के आरोप के कारण परीक्षार्थियों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। एसएससी ने मामले की सीबीआई की सिफारिश की थी।

सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि मामले में FIR दर कर ली गयी है और घटना में शामिल लोगों को पहचाना जा चुका है इसलिए एसएससी परीक्षा 2017 को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर असंतुष्टि जताई थी।

सरकारी एजेंसियों में द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए सुझाव देने हेतु सर्वोच्च न्यायालय ने तीन-सदस्यीय पैनल के गठन का सुझाव दिया है।

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