विधि एवं विधेयक करेंट अफेयर्स

31 अक्टूबर से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख होंगे अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को मंज़ूरी दे दी है, यह 31 अक्टूबर, 2019 से लागू होगा। 31 अक्टूबर के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बन जायेंगे।

इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित किया, इसके द्वारा राज्य का विभाजन दो केंद्र शासित प्रदेशों में किया जायेगा। क्षेत्रफल के हिसाब से जम्मू-कश्मीर देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होगा, जबकि लद्दाख क्षेत्रफल के आधार पर देश का दूसरा सबसे केंद्र शासित प्रदेश होगा।

5 अगस्त, 2019 को केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने की। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन की बात भी कही गयी है। लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया जायेगा, परन्तु इसकी कोई विधानसभा नहीं होगी। दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर को भी अब केंद्र शासित प्रदेश बनाया जायेगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह निर्णय लागू हो जायेगा। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा भी समाप्त हो जायेगा।

पिछले कुछ दिनों में कश्मीर में हलचल बढ़ जाने के बाद एक बार फिर से अनुच्छेद 370 तथा अनुच्छेद 35-A काफी सुर्ख़ियों में हैं। दरअसल हाल ही में कश्मीर में बड़ी संख्या में सैन्य बल की तैनाती से सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 तथा अनुच्छेद 35-A पर कदम उठाने की आशंका जताई जा रही थी। हाल ही में कश्मीर के लिए 28,000 अतिरिक्त सैन्य भेजने का निर्णय लिया था। सरकार ने कश्मीर में वायुसेना तथा थलसेना को हाई अलर्ट पर रखा है।

अनुच्छेद 370

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य को स्वायत्ता प्रदान की गयी है। इस अनुच्छेद के द्वारा जम्मू-कश्मीर के निम्नलिखित 6 विशेष प्रावधान किये गये हैं :

  • इस अनुच्छेद के द्वारा जम्मू-कश्मीर को भारतीय संविधान के दायरे से बाहर रखा गया है, जम्मू-कश्मीर राज्य का अपना अलग संविधान है।
  • जम्मू-कश्मीर पर केन्द्रीय विधानपालिका की शक्तियां सीमित हैं। केवल रक्षा, विदेश मामले तथा संचार पर ही केन्द्रीय विधानपालिका का नियंत्रण है।
  • राज्य सरकार की सहमती के पश्चात् ही जम्मू-कश्मीर में केन्द्रीय विधानपालिका की संवैधानिक शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है।
  • यह सहमती अस्थायी होगी, इसके लिए राज्य विधानसभा में पारित करना आवश्यक है।
  • शक्तियों के विभाजन के सन्दर्भ में राज्य संविधान सभा की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है।
  • अनुच्छेद 370 को राज्य संविधान सभा की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है अथवा इसमें संशोधन किया जा सकता है।

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राज्य सभा ने राष्ट्रीय डिजाईन संस्थान (संशोधन) बिल, 2019 को पारित किया

राज्यसभा ने हाल ही में राष्ट्रीय डिजाईन संस्थान (संशोधन) बिल, 2019 को पारित कर दिया है।  इस बिल के द्वारा राष्ट्रीय डिजाईन संस्थान, 2014 अधिनियम में संशोधन किया जायेगा, इस बिल के द्वारा राष्ट्रीय डिजाईन संस्थान, अहमदबाद को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है।

राष्ट्रीय डिजाईन संस्थान (संशोधन) बिल, 2019

इस बिल के द्वारा आंध्र प्रदेश (अमरावती), असम (जोरहाट), मध्य प्रदेश (भोपाल) तथा हरियाणा (कुरुक्षेत्र) के चार राष्ट्रीय डिजाईन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया जायेगा। मौजूदा समय में इन संस्थानों का पंजीकरण सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत किया गया है, इनके पास डिप्लोमा तथा डिग्री प्रदान करने की शक्ति नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किये जाने के बाद यह संस्थान डिग्री और डिप्लोमा जारी कर सकेंगे।

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