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अयोध्या निर्णय : AIMPLB दायर करेगा पुनर्विचार याचिका

आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने अयोध्या मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया है।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने 5 एकड़ की विवादित भूमि पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार को सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के निर्माण के लिए किसी अन्य स्थान पर पांच एकड़ भूमि प्रदान करने का आदेश दिया है।

यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों वाली पीठ ने सुनाया। इस पीठ में जस्टिस अशोक भूषण, एस.ए. बोबड़े, डी. वाई. चंद्रचूड़ तथा एस. अब्दुल नजीर शामिल है। इस फैसले का समर्थन पाँचों न्यायधीशों ने किया है।

अयोध्या भूमि विवाद की टाइमलाइन

1885 : महंत रघुबर दास ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रथम मुकद्दमा दायर किया।

1949 : बाबरी मस्जिद के अन्दर भगवान् श्री राम की मूर्तियाँ पायी गयीं।

1950 से 1950 के बीच हिन्दू तथा मुस्लिम संगठनों ने 5 अन्य मुकद्दमे दायर किये।

1992 : दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को नष्ट किया।

2010 : इलाहबाद उच्च न्यायालय ने विवादित भूमि को तीन पार्टियों – निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड तथा राम लल्ला में विभाजित किया था।

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जस्टिस शरद अरविन्द बोबड़े बने भारत के 47वें मुख्य न्यायधीश

जस्टिस शरद अरविन्द बोबड़े ने भारत के नए मुख्य न्यायधीश के रूप में शपथ ले ली है। जस्टिस बोबड़े भारत के 47वें मुख्य न्यायधीश हैं। उनका कार्यकाल 17 महीने का होगा, वे 23 अप्रैल, 2021 को सेवानिवृत्त होंगे। उन्होंने जस्टिस रंजन गोगोई का स्थान लिया है।

जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवम्बर, 2019 को भारत के मुख्य न्यायधीश के पद से सेवानिवृत्त हो गये हैं। उन्होंने 3 अक्टूबर, 2018 को भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली थी। उन्होंने जस्टिस दीपक मिश्रा का स्थान लिया था। उन्होंने 3 अक्टूबर, 2018 से 17 नवम्बर, 2019 तक भारत के मुख्य न्यायधीश के रूप में कार्य किया। उनका कार्यकाल लगभग 13 महीने का रहा। जस्टिस रंजन गोगोई उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से देश के मुख्य न्यायधीश बनने वाले पहले व्यक्ति हैं।

प्रक्रिया के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायधीश को मुख्य न्यायधीश नियुक्त किया जाता है। सेवानिवृत्त होने वाले मुख्य न्यायधीश अगले मुख्य न्यायधीश के नाम की अनुशंसा विधि मंत्री को भेजते हैं। विधि मंत्री इस नाम को प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और वे राष्ट्रपति से इस पर विचार-विमर्श करते हैं।

जस्टिस शरद अरविन्द बोबड़े

शरद अरविन्द बोबडे मौजूदा समय में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश हैं। वे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। वे 23 अप्रैल, 2021 को सेवानिवृत्त होंगे। वे नागपुर से हैं। उनके दादाजी एक वकील तथा उनके पिताजी अरविन्द बोबडे महाराष्ट्र में एक अधिवक्ता थे। शरद अरविन्द बोबडे के बड़े भाई विनोद अरविन्द बोबडे एक संवैधानिक विशेषज्ञ तथा सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील थे।

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