विधि एवं विधेयक करेंट अफेयर्स

लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया

17वीं लोकसभा के पहले सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया है, इस सत्र में 99% सरकारी कामकाज संपन्न हुआ। हालांकि 17वीं लोकसभा का बजट सत्र 26 जुलाई को समाप्त होना था, परन्तु बाद में इसे बढ़ाकर 7 अगस्त तक कर दिया गया।

मुख्य बिंदु

सत्र के समापन के दौरान स्पीकर महोदय ने इस सत्र को 1952 के बाद का सबसे उत्पादक सत्र कहा। इस सत्र में सदन में 36 बिल पास किये ज्ञ, यह 1952 में पास किये गये बिल की संख्या से अधिक है। इस सत्र में 280 घंटे तक कार्य किया गया। इस दौरान सदन की उत्पादकता 125% रही।

इस सत्र के दौरान 183 तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया गया। सत्र के दौरान 1,066 महत्वपूर्ण विषयों की उठाया गया, नियम 377 के तहत 488 मुद्दे उठाये गये।

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लोकसभा ने पारित किया सर्वोच्च न्यायालय (न्यायधीशों की संख्या) संशोधन बिल, 2019

लोकसभा ने हाल ही पारित किया सर्वोच्च न्यायालय (न्यायधीशों की संख्या) संशोधन बिल, 2019 पारित किया। इस बिल के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायधीशों की संख्या को 30 से बढ़ाकर 33 (मुख्य न्यायधीश के अतिरिक्त) किया जायेगा। इस बिल के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय (न्यायधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन किया जायेगा।

पृष्ठभूमि

भारत के मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायधीशों की संख्या में वृद्धि करने की मांग की थी। अपने पत्र में मुख्य न्यायधीश ने कहा था कि न्यायालय के कुशल संचालन तथा शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिए न्यायधीशो की संख्या में बढ़ोत्तरी करना ज़रूरी है।

कानून मंत्री द्वारा राज्य सभा में दिए गये लिखित जवाब के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में 11,59,331 मामले लंबित पड़े हुए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की संरचना

सर्वोच्च न्यायालय में न्यायधीशों की संख्या को संविधान के अनुच्छेद 124(1) के द्वारा निश्चित किया गया है। इस संख्या में संसदीय विधेयक के द्वारा वृद्धि की जा सकती है। इसके लिए संसद ने सर्वोच्च न्यायालय (न्यायधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 लागू किया था। शुरू में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायधीशों की संख्या 10 (मुख्य न्यायधीश के अतिरिक्त) थी। इस अधिनियम अंतिम बार 2009 में संशोधन किया गया था, 2009 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों की संख्या को 25 से बढ़ाकर 30 (मुख्य न्यायधीश के अतिरिक्त) कर दिया गया था।

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