विधि एवं विधेयक करेंट अफेयर्स

कैबिनेट ने राष्ट्रीय होमियोपैथी आयोग विधेयक, 2019 को मंज़ूरी दी

केन्द्रीय कैबिनेट ने हाल ही में राष्ट्रीय होमियोपैथी आयोग विधेयक, 2019 को मंज़ूरी दे दी है। इस बिल के द्वारा होमियोपैथी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किये जायेंगे। इससे पारदर्शिता तथा जवाबदेही में वृद्धि होगी।

मौजूदा नियम

वर्तमान समय में होमियोपैथी सेंट्रल काउंसिल  अधिनियम, 1973 के तहत देश में होमियोपैथी की शिक्षा व प्रैक्टिस का संचालन किया जाता है। यह अधिनियम भारतीय मेडिकल काउंसिल अधिनियम, 1956 पर आधारित है।

होमियोपैथी सेंट्रल काउंसिल

होमियोपैथी सेंट्रल काउंसिल भारतीय मेडिकल कौंसिल की तर्ज पर कार्य करती है। होमियोपैथी शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा में सुधार करने के लिए इसमें संशोधन किये जा रहे हैं। होमियोपैथी सेंट्रल काउंसिल आयुष मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयगो के अधीन गठित प्रोफेशनल परिषदों में से एक है, अन्य परिषदें हैं : AICTE, भारतीय बार काउंसिल, भारतीय मेडिकल काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल इत्यादि।

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कैबिनेट ने भारतीय औषधि पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक, 2019 को मंज़ूरी दी

केन्द्रीय कैबिनेट ने हाल ही में  भारतीय औषधि पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक, 2019 को मंज़ूरी दे दी है। यह विधेयक वर्तमान में राज्यसभा में लंबित है।

मुख्य बिंदु

इस संशोधन के द्वारा भारतीय औषधि पद्धति में नियामक सुधार किये जायेंगे। इससे पारदर्शिता तथा जवाबदेही में वृद्धि होगी। इससे देश में सस्ती स्वास्थ्य सेवा को भी बल मिलेगा।

भारतीय औषधि पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCIM)

भारतीय औषधि पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कुशल मेडिकल प्रोफेशनल्स की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है तथा भारतीय औषधि पद्धति के मेडिकल स्तर को बढ़ाना है।

भारतीय औषधि पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक, 2017

इस विधेयक में विभिन्न औषधि पद्धतियों में आपसी संपर्क बल दिया गया है। इस बिल में औषधि संस्थानों के नियमित मूल्यांकन की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा सलाहकारी परिषद् की स्थापना की व्यवस्था भी है। इस बिल के मुताबिक भारतीय औषधि पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग, होमियोपैथी परिषद् तथा आधुनिक औषधि परिषद् की वर्ष में कम से कम एक संयुक्त बैठक आयोजित की जानी चाहिए।

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