विधि एवं विधेयक करेंट अफेयर्स

राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किये जाने की घोषणा की

महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किये जाने की घोषणा कर दी है, इस सन्दर्भ में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की गयी है। अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था।

इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित किया, इसके द्वारा राज्य का विभाजन दो केंद्र शासित प्रदेशों में किया जायेगा। क्षेत्रफल के हिसाब से जम्मू-कश्मीर देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होगा, जबकि लद्दाख क्षेत्रफल के आधार पर देश का दूसरा सबसे केंद्र शासित प्रदेश होगा।

5 अगस्त, 2019 को केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने की। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन की बात भी कही गयी है। लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया जायेगा, परन्तु इसकी कोई विधानसभा नहीं होगी। दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर को भी अब केंद्र शासित प्रदेश बनाया जायेगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह निर्णय लागू हो जायेगा। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा भी समाप्त हो जायेगा।

पिछले कुछ दिनों में कश्मीर में हलचल बढ़ जाने के बाद एक बार फिर से अनुच्छेद 370 तथा अनुच्छेद 35-A काफी सुर्ख़ियों में हैं। दरअसल हाल ही में कश्मीर में बड़ी संख्या में सैन्य बल की तैनाती से सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 तथा अनुच्छेद 35-A पर कदम उठाने की आशंका जताई जा रही थी। हाल ही में कश्मीर के लिए 28,000 अतिरिक्त सैन्य भेजने का निर्णय लिया था। सरकार ने कश्मीर में वायुसेना तथा थलसेना को हाई अलर्ट पर रखा है।

अनुच्छेद 370

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य को स्वायत्ता प्रदान की गयी है। इस अनुच्छेद के द्वारा जम्मू-कश्मीर के निम्नलिखित 6 विशेष प्रावधान किये गये हैं :

  • इस अनुच्छेद के द्वारा जम्मू-कश्मीर को भारतीय संविधान के दायरे से बाहर रखा गया है, जम्मू-कश्मीर राज्य का अपना अलग संविधान है।
  • जम्मू-कश्मीर पर केन्द्रीय विधानपालिका की शक्तियां सीमित हैं। केवल रक्षा, विदेश मामले तथा संचार पर ही केन्द्रीय विधानपालिका का नियंत्रण है।
  • राज्य सरकार की सहमती के पश्चात् ही जम्मू-कश्मीर में केन्द्रीय विधानपालिका की संवैधानिक शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है।
  • यह सहमती अस्थायी होगी, इसके लिए राज्य विधानसभा में पारित करना आवश्यक है।
  • शक्तियों के विभाजन के सन्दर्भ में राज्य संविधान सभा की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है।
  • अनुच्छेद 370 को राज्य संविधान सभा की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है अथवा इसमें संशोधन किया जा सकता है।

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लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया

17वीं लोकसभा के पहले सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया है, इस सत्र में 99% सरकारी कामकाज संपन्न हुआ। हालांकि 17वीं लोकसभा का बजट सत्र 26 जुलाई को समाप्त होना था, परन्तु बाद में इसे बढ़ाकर 7 अगस्त तक कर दिया गया।

मुख्य बिंदु

सत्र के समापन के दौरान स्पीकर महोदय ने इस सत्र को 1952 के बाद का सबसे उत्पादक सत्र कहा। इस सत्र में सदन में 36 बिल पास किये ज्ञ, यह 1952 में पास किये गये बिल की संख्या से अधिक है। इस सत्र में 280 घंटे तक कार्य किया गया। इस दौरान सदन की उत्पादकता 125% रही।

इस सत्र के दौरान 183 तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया गया। सत्र के दौरान 1,066 महत्वपूर्ण विषयों की उठाया गया, नियम 377 के तहत 488 मुद्दे उठाये गये।

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