विधि एवं विधेयक करेंट अफेयर्स

लोकसभा ने विमान (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया

लोकसभा ने हाल ही में विमान (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया। इस बिल को लोकसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया। यह संशोधन अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए जा रहे हैं।

मुख्य बिंदु

इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य तीन नियामक निकायों को रेगुलेट करना है,  यह तीन निकाय हैं : नागरिक उड्डयन ब्यूरो (BCA), नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB)। इस संशोधन के द्वारा इन निकायों को प्रभावी बनाया जाएगा और विमान संचालन की सुरक्षा और सुरक्षा में बेहतरी आएगी।

DGCA सुरक्षा और नियामक कार्यों को पूरा करता है। बीसीएएस नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यों की देखरेख करता है। AAIB वह निकाय है जो हवाई दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए जिम्मेदार है।

दंड

यह विधेयक केंद्र सरकार को लाइसेंस, मंज़ूरी और प्रमाण पत्र रद्द करने की अनुमति देता है। इसमें हवाई जहाजों की मरम्मत, संचालन और रखरखाव के लिए लाइसेंस जारी करना भी शामिल है।

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संसद ने पारित किया दिवाला और दिवालियापन (संशोधन) बिल

12 मार्च, 2020 को दिवाला और दिवालियापन (संशोधन) बिल, 2020 (Insolvency and Bankruptcy Amendment) संसद में पारित किया गया। पहले इस बिल को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था और अब राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है।

मुख्य बिंदु

इन संशोधनों को पहले अध्यादेश के रूप में प्रस्तुत किया गया था। संसद सत्र शुरू होने के बाद अध्यादेश को विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। और अब इस विधेयक को संसद द्वारा पारित किया जा चुका है।

संशोधन का उद्देश्य दिवालिया कंपनियों के सफल बोलीदाताओं को आपराधिक कार्यवाही के जोखिम से बचाना है। कंपनी के पिछले प्रमोटरों से आपराधिक कार्यवाही की जायेगी।

अध्यादेश

अध्यादेश भारत के राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया कानून हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर अध्यादेश जारी करता है। एक अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब संसद का सत्र जारी न हो।

संविधान में अध्यादेश

अनुच्छेद 123 में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। संसद द्वारा 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को मंजूरी दी जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो अध्यादेश निष्प्रभावी हो जाता है।

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