विधि एवं विधेयक करेंट अफेयर्स

“टू चाइल्ड पालिसी” के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी

सर्वोच्च न्यायालय में दो बच्चों की नीति के पक्ष में अश्विनी उपाध्याय नामक वकील ने याचिका दायर की है। इस याचिका में सरकारी नौकरी, सहायता तथा अनुदान का लाभ उठाने के लिए दो बच्चों के नियम को अनिवार्य करने की प्रार्थना की गयी है। इस याचिका की मुख्य अपीलें निम्नलिखित हैं :

  • इस नियम का पालन न करने पर नागरिकों के वैधानिक अधिकार जैसे वोट देने का अधिकार तथा चुनाव लड़ने का अधिकार छीन लिए जाएँ।
  • जनसँख्या विस्फोट के बारे में जागरूकता फैलाने तथा निर्धन वर्ग के लोगों में गर्भरोधक दवाएं, निरोध, वैक्सीन इत्यादि वितरित करने के लिए प्रत्येक माह के पहले रविवार को “स्वास्थ्य दिवस” के रूप मनाया जाये।
  • सभी नागरिकों के लिए विवाह की आयु 21 वर्ष की जाए।
  • संविधान के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की 24वीं अनुशंसा का क्रियान्वयन किया जाए, इस अनुशंसा में शिक्षा तथा लघु परिवार नियम के द्वारा जनसँख्या नियंत्रण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।
  • स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए दो बच्चों की नीति को लागू किया जाए। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान तथा हरियाणा में इस नीति के कारण बेहतर परिणाम आये हैं और जनसँख्या वृद्धि दर में कमी आई है।
  • जन प्रतिनिधि न केवल जनता के सेवक हैं बल्कि कानून के निर्माता हैं, इसलिए उन्हें स्वयं दो बच्चों वाली नीति का पालन करते हुए उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। इससे देश के लोगों को प्रेरणा मिलेगी।

इस अपील में तर्क दिया गया है कि भारत जनसँख्या नीति लागू करने वाला विश्व का पहला देश है, परन्तु सरकार की लापरवाही के कारण अभी तक जनसँख्या के नियंत्रण को लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका है।

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अनियमित जमा योजना पर प्रतिबन्ध विधयेक, 2018 में संशोधन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट ने अनियमित जमा योजना पर प्रतिबन्ध बिल, 2018 में संशोधन को मंज़ूरी दे दी है। यह संशोधन वित्त पर स्थायी समिति की अनुशंसा पर किये गये हैं। इसका उद्देश्य देश में अवैध जमा योजना से सम्बंधित गतिविधियों पर रोक लगाना है तथा लोगों की मेहनत की कमी की रक्षा करना है।

बिल की विशेषताएं

  • इस बिल में अनियमित जमा योजनाओं के प्रचार अथवा विज्ञापन देने तथा लोगों से धन लेकर जमा करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है अनियमित जमा योजना से सम्बंधित गतिविधियों को अपराध घोषित कर दिया गया है।
  • इस बिल में नियमों के उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है।
  • इस तरह की योजना चलाने वालों को लोगों के पैसे वापस करने होंगे।
  • इस बिल में सक्षम प्राधिकरण को अनियमित जमा योजना चलाने वाले लोगों की संपत्ति जब्त करने की शक्ति भी दी गयी है।
  • इस बिल में देश में जमा सम्बंधित गतिविधियों के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए ऑनलाइन केंद्रीकृत डेटाबेस की स्थापना की जायेगी।

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