विधि एवं विधेयक करेंट अफेयर्स

अनियमित जमा योजना पर प्रतिबन्ध विधयेक, 2018 में संशोधन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट ने अनियमित जमा योजना पर प्रतिबन्ध बिल, 2018 में संशोधन को मंज़ूरी दे दी है। यह संशोधन वित्त पर स्थायी समिति की अनुशंसा पर किये गये हैं। इसका उद्देश्य देश में अवैध जमा योजना से सम्बंधित गतिविधियों पर रोक लगाना है तथा लोगों की मेहनत की कमी की रक्षा करना है।

बिल की विशेषताएं

  • इस बिल में अनियमित जमा योजनाओं के प्रचार अथवा विज्ञापन देने तथा लोगों से धन लेकर जमा करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है अनियमित जमा योजना से सम्बंधित गतिविधियों को अपराध घोषित कर दिया गया है।
  • इस बिल में नियमों के उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है।
  • इस तरह की योजना चलाने वालों को लोगों के पैसे वापस करने होंगे।
  • इस बिल में सक्षम प्राधिकरण को अनियमित जमा योजना चलाने वाले लोगों की संपत्ति जब्त करने की शक्ति भी दी गयी है।
  • इस बिल में देश में जमा सम्बंधित गतिविधियों के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए ऑनलाइन केंद्रीकृत डेटाबेस की स्थापना की जायेगी।

Categories:

Month:

Tags: , , ,

भारतीय सिनेमेटोग्राफ संशोधन बिल, 2019

प्रधानमंत्री नरेन्द्र की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट ने सिनेमाटोग्राफ संशोधन बिल, 2019 को मंज़ूरी दे दी है। इसके द्वारा  भारतीय सिनेमेटोग्राफी एक्ट, 1952 में संशोधन किया जायेगा। इस संशोधन का उद्देश्य फिल्म पायरेसी पर रोक लगाना है।

संशोधन

  • पायरेसी को रोकने के लिए सिनेमेटोग्राफ एक्ट, 1952 में नए प्रावधान जोड़े जा रहे हैं। पायरेसी से फिल्म उद्योग तथा सरकारी राजस्व का काफी नुकसान होता है।
  • नए संशोधन के तहत सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 के सेक्शन 7 में सब-सेक्शन (4) को जोड़ा जायेगा।
  • नए संशोधन के अनुसार पायरेसी को दंडनीय अपराध बनाया गया है। इसके तहत दोषी को तीन वर्ष की कैद तथा 10 लाख रुपये का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।
  • यह सजा उन लोगों को दी जा सकती है जो कॉपीराईट मालिक की अनुमति के बिना किसी फिल्म की ऑडियो अथवा विडियो की रिकॉर्डिंग करके उसकी कॉपी बनाने का प्रयास करते हैं।

 

Categories:

Month:

Tags: , , , ,

Advertisement