विधि एवं विधेयक करेंट अफेयर्स

राज्यसभा ने पारित किया जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019

राज्यसभा ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित कर दिया है, इसके द्वारा राज्य का विभाजन दो केंद्र शासित प्रदेशों में किया जायेगा। क्षेत्रफल के हिसाब से जम्मू-कश्मीर देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होगा, जबकि लद्दाख क्षेत्रफल के आधार पर देश का दूसरा सबसे केंद्र शासित प्रदेश होगा।

5 अगस्त, 2019 को केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने की। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन की बात भी कही गयी है। लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया जायेगा, परन्तु इसकी कोई विधानसभा नहीं होगी। दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर को भी अब केंद्र शासित प्रदेश बनाया जायेगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह निर्णय लागू हो जायेगा। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा भी समाप्त हो जायेगा।

पिछले कुछ दिनों में कश्मीर में हलचल बढ़ जाने के बाद एक बार फिर से अनुच्छेद 370 तथा अनुच्छेद 35-A काफी सुर्ख़ियों में हैं। दरअसल हाल ही में कश्मीर में बड़ी संख्या में सैन्य बल की तैनाती से सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 तथा अनुच्छेद 35-A पर कदम उठाने की आशंका जताई जा रही थी। हाल ही में कश्मीर के लिए 28,000 अतिरिक्त सैन्य भेजने का निर्णय लिया था। सरकार ने कश्मीर में वायुसेना तथा थलसेना को हाई अलर्ट पर रखा है।

अनुच्छेद 370

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य को स्वायत्ता प्रदान की गयी है। इस अनुच्छेद के द्वारा जम्मू-कश्मीर के निम्नलिखित 6 विशेष प्रावधान किये गये हैं :

  • इस अनुच्छेद के द्वारा जम्मू-कश्मीर को भारतीय संविधान के दायरे से बाहर रखा गया है, जम्मू-कश्मीर राज्य का अपना अलग संविधान है।
  • जम्मू-कश्मीर पर केन्द्रीय विधानपालिका की शक्तियां सीमित हैं। केवल रक्षा, विदेश मामले तथा संचार पर ही केन्द्रीय विधानपालिका का नियंत्रण है।
  • राज्य सरकार की सहमती के पश्चात् ही जम्मू-कश्मीर में केन्द्रीय विधानपालिका की संवैधानिक शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है।
  • यह सहमती अस्थायी होगी, इसके लिए राज्य विधानसभा में पारित करना आवश्यक है।
  • शक्तियों के विभाजन के सन्दर्भ में राज्य संविधान सभा की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है।
  • अनुच्छेद 370 को राज्य संविधान सभा की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है अथवा इसमें संशोधन किया जा सकता है।

Categories:

Month:

Tags: , , , , ,

राज्य सभा ने पारित किया अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) बिल 2019

राज्य सभा ने अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) बिल 2019  पारित कर दिया है। विपक्ष इस बिल को सेलेक्ट समिति के पास भेजने की मांग कर रहा था। इस बिल को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 8 जुलाई को प्रस्तुत किया गया था।

मुख्य बिंदु

इस बिल के द्वारा देश में आतंकवादी गतिविधियों से निपटने में मदद मिलेगी। इस बिल के द्वारा अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 में संशोधन किया गया है।

अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के द्वारा किसी संगठन को ही आतंकवादी घोषित किया जा सकता है, परन्तु इस नए संशोधन के बाद किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की अनुसूची 4 में संशोधन के बाद अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) किसी संदिग्ध व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकती है।

अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA)

अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के द्वारा भारत में अवैध काम कर रहे संगठनों पर रोक लागाई जाती है। इस तरह के संगठनों के अभिव्यक्ति के अधिकार, एकत्र होने के अधिकार इत्यादि पर भी अंकुश लगाया जाता है।

Categories:

Month:

Tags: , , ,

Advertisement