विधि एवं विधेयक करेंट अफेयर्स

लोकसभा ने पारित किया ‘प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास’ बिल

हाल ही में लोकसभा ने ‘प्रत्यक्ष कर  विवाद से विश्वास’ बिल पारित किया। केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केन्द्रीय बजट में प्रत्यक्ष कर से सम्बंधित विवादों के  समाधान के लिए ‘विवाद से विश्वास’ योजना की घोषणा की है।

मुख्य बिंदु

इस योजना के तहत जिन करदाताओं प्रत्यक्ष कर का मामला विवादित  है, वे 31 मार्च, 2020 तक अपना कर अदा कर सकते हैं। डेडलाइन से पहले कर का भुगतान करने के कारण करदाता को ब्याज व दंड से मुक्ति मिलेगी। जून, 2020  तक करदाता 10% ब्याज के साथ कर का भुगतान कर सकते हैं। विवाद से विश्वास योजना के द्वारा 4,83,000 प्रत्यक्ष कर के विवादित मामलों का समाधान होगा।

2019 के बजट में अप्रत्यक्ष कर सबका  विश्वास योजना शुरू की गयी थी, जिसके द्वारा सेवा कर तथा आबकारी शुल्क से सम्बंधित विवादों का निपटान करने का लक्ष्य रखा गया था।

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बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन के लिए वित्त मंत्री ने विधेयक प्रस्तुत किया

3 मार्च, 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सहकारी बैंकों को विनियमित करने के लिए बैंकिंग विनियमन कानून में संशोधन के लिए संसद में बिल पेश किया। इसका उद्देश्य पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक (पीएमसी) में देखी गई धोखाधड़ी जैसी घटनाओं पर रोक लगाना है।

मुख्य बिंदु

बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 का उद्देश्य 1,540 सहकारी बैंकों को 5 लाख करोड़ रुपये की बचत के साथ विनियमित करना है। इसका उद्देश्य छोटे जमाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है जिन्हें पीएमसी जैसी धोखाधड़ी के दौरान बहुत संघर्ष करना पड़ता है। संकट के समय पीएमसी बैंकों की निकासी सीमा 1000 रुपये तक सीमित थी। इससे कई ग्राहकों आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ा।

बिल की मुख्य विशेषताएं

यह संशोधन केवल बहु-राज्य सहकारी बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों के लिए किया जा रहा है। सहकारी बैंक वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के दोहरे नियंत्रण में हैं। इस संशोधन के बाद आरबीआई को पूंजी पर्याप्तता और कैश रिज़र्व जैसे नियामक कार्यों के अलावा अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की जाएंगी। हालांकि, बैंक की प्रशासनिक भूमिका रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज के पास ही रहेगी।

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