अर्थव्यवस्था करेंट अफेयर्स

माइकल पात्रा को भारतीय रिज़र्व बैंक का चौथा डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया

केंद्र सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यकारी निदेशक माइकल पात्रा को आरबीआई का चौथा डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। आरबीआई के तीन अन्य डिप्टी गवर्नर हैं – एन.एस. विश्वनाथन, बी.पी. कानूनगो और एम.के. जैन। पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने जुलाई 2019 में अपने पद से इस्तीफ़ा दिया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना हुई थी। शुरू में रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था लेकिन 1937 में स्थायी रूप से इसे मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया था। केंद्रीय कार्यालय वह स्थान है, जहां गवर्नर बैठता है तथा जहां नीतियां तैयार की जाती हैं। 1949 मे राष्ट्रीयकरण के बाद से रिज़र्व बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के प्राथमिक कार्य

  • विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 को प्रबंधित करना
  • मौद्रिक नीति तैयार करना, कार्यान्वयन और निगरानी करना
  • बैंकिंग संचालन के मापदंडों को निर्धारित करना
  • केन्द्रीय और राज्य सरकार के लिए मर्चेंट बैंकिंग फ़ंक्शन

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दिसम्बर 2019 में मुद्रास्फीति दर पांच वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंची

सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा 13 जनवरी, 2020 को जारी डाटा के अनुसार दिसम्बर, 2019 खाद्य मुद्रास्फीति 14.12% रही। इस दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) बढ़कर 7.35% पर पहुँच गया। मुद्रास्फीति में वृद्धि होने का प्रमुख कारण सब्जियों के दाम में होने वाली वृद्धि है।

मुख्य बिंदु

दिसम्बर, 2018 खाद्य मुद्रास्फीति की दर -2.65% थी। शहरी क्षेत्रों में सब्जियों की महंगाई 75% से भी अधिक बढ़ गयी थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 53% तक पहुँच गयी थी। नवम्बर में प्याज की कीमतों में 128% वृद्धि हुई थी, जबकि दिसम्बर में यह दर 328% पर पहुँच गयी।

विश्लेषण

मुद्रास्फीति में वृद्धि का एक बड़ा कारण अमेरिका और ईरान के बीच तल्ख़ सम्बन्ध है जिसके कारण कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है। आने वाले बजट में भारत सरकार करों में कटौती कर सकती है, इसके अलावा भारत सरकार अधोसंरचना पर अधिक व्यय कर सकती है।

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