अर्थव्यवस्था करेंट अफेयर्स

राजकोषीय समेकन रोड मैप के लिए एन.के. सिंह समिति का गठन किया गया

19 मार्च, 2020 को केंद्र और राज्यों के लिए राजकोषीय समेकन का रोड मैप बनाने के लिए वित्त आयोग ने श्री एन.के. सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

मुख्य बिंदु

वित्त आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट फरवरी 2020 में भारत सरकार को सौंप दी थी। वित्त आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट 30 अक्टूबर तक सौंपेगा, इसमें वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 को कवर किया जाएगा। एन.के. सिंह समिति घाटे और ऋण की परिभाषा की सिफारिश करेगी। यह समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की आकस्मिक देनदारियों को भी परिभाषित करेगी।

राजकोषीय समेकन

राजकोषीय समेकन सरकार द्वारा घाटे को कम करने के लिए अपनाई गई नीति है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार की प्रशासनिक लागत को कम करना है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (FRBMA) भारत सरकार के राजकोषीय समेकन के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBMA Act)

इस अधिनियम का उद्देश्य राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% तक कम करना है। इसके तहत 2006 तक घाटे को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया था। हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट के कारण इसे हासिल नहीं किया जा सका। बाद में, एन के सिंह के नेतृत्व में अधिनियम के बदलाव के सुझाव के लिए 2016 में एक समीक्षा समिति का गठन किया गया था।

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SIDBI ने उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए “स्वावलंबन एक्सप्रेस” लॉन्च की

19 मार्च, 2020 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI-Small Industries Development Bank of India) ने स्वावलंबन एक्सप्रेस की घोषणा की।

मुख्य बिंदु

इन ट्रेन को 11 उद्यमी शहरों का दौरा करना है। इसमें दिल्ली, जम्मू, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलाकाता, भुवनेश्वर और वाराणसी इत्यादि शामिल हैं। इस अवधि के दौरान, विभिन्न कार्यशालाओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डालर के भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह ट्रेन शुरू की गई है।

उद्देश्य

इस ट्रेन को 15 दिनों में 7,000 किमी से अधिक की दूरी तय करनी है। यह छोटे उद्यमों को जोड़ेगा। यात्रा के लिए कोई शैक्षिक प्रतिबंध नहीं है। 20 से 35 वर्ष के बीच का कोई भी व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भारत की स्वतंत्र वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य से की गयी है। यह लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास तथा इसी तरह की गतिविधियों में लगी अन्य संस्थाओं के कार्यां में समन्वयन के लिए एक प्रमुख विकास वित्तीय संस्था है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी।

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