अर्थव्यवस्था करेंट अफेयर्स

भारतीय सेना ने रक्षा वेतन पैकेज पर एक्सिस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर करार किया

भारतीय सेना ने रक्षा वेतन पैकेज पर एक्सिस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। एक्सिस बैंक और भारतीय सेना के बीच पहले समझौता ज्ञापन 2011 में हस्ताक्षरित किया गया था तथा नए सिरे से मार्च 2015 में किया गया । मौजूदा एमओयू सैनिकों, पेंशनरों और परिवारों की सेवा के लिए उपयुक्त आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने एचडीएफसी बैंक के साथ एक समान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

मुख्य तथ्य

वर्तमान समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, भारतीय सेना के कर्मियों को व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु कवर और 30 लाख रुपये की स्थायी विकलांगता कवर मिल जाएगी। इसके अलावा उनके 12 से 20 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 2 लाख रुपये तक का मुफ्त शैक्षिक कवर मिलेगा। भारतीय सेना उम्मीद कर रही है कि इस समझौता ज्ञापन में बड़ी संख्या में सेवारत और सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को लाभ होगा। यह बैंक उन्हें आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंचने का अवसर भी प्रदान करती हैं।

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भारत का ओपेक के एशियाई प्रीमियम मुद्दे पर चीन के साथ समन्वय

भारत पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) द्वारा लगाए गए एशियाई प्रीमियम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए चीन और अन्य एशियाई देशों के साथ समन्वय कर रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन संजीव सिंह ने चीन की राष्ट्रीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (सीएनपीसी) के प्रमुख के साथ मिलकर रणनीति तैयार की है जिससे ओपेक देशों से बेहतर मूल्य मिले सके।

एशियाई प्रीमियम

पश्चिमी देशों की तुलना में तेल की बिक्री करते समय एशियाई देशों से ओपेक देशों द्वारा अतिरिक्त शुल्क एकत्र किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, ओपेक देशों में कच्चे तेल के एक बैरल की उत्पादन लागत 100 रुपये है। ये देश 100 रुपये का लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए उन्हें आदर्श रूप से 200 रुपये प्रति बैरल बेचना चाहिए। लेकिन एशियन प्रीमियम प्राइसिंग मैकेनाइजेशन के तहत, ओपेक देश एशियाई देशों से उन्हें 220 प्रति बैरल चार्ज करके भेदभावपूर्वक बेचते है और दूसरी तरफ पश्चिमी देशों को छूट देकर 180 रुपये प्रति बैरल पर बेचते हैं।

भारत की चिंता

भारत के स्रोतों का 86% कच्चा तेल, 75% प्राकृतिक गैस और 95% एलपीजी ओपीईसी सदस्य देशों से आता है। भारत इस भेदभावपूर्ण व्यवहार के खिलाफ आवाज उठा रहा है भारत ने एशियाई प्रीमियम की जगह पर एशियाई छूट (लाभांश) लाने को कहा है।

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