अर्थव्यवस्था करेंट अफेयर्स

श्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया ऑनलाइन विश्लेषण टूल

विदेशी योगदान अधिनियम (एफसीआरए), 2010 के तहत गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारत में विदेशी योगदान प्राप्त करने तथा इसके उपयोग की निगरानी के लिए ऑनलाइन विश्लेषण टूल की पहल की है. यह टूल विदेशी योगदान के स्रोत और भारत में इसके उपयोग की जांच करने में विभिन्न विभागों के अधिकारियों  के लिए मददगार साबित होगा.

विशेष तथ्य

यह टूल वृह्द आंकड़ों को खोजने और उन्हें विश्लेषित करने की क्षमता रखने के साथ एफसीआरए 2010 के प्रावधानों के मानको के संदर्भ में विभिन्न आंकड़ों और साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेने के कारण विभागीय अधिकारियों के लिए अति उपयोगी रहेगा. इस टूल का डैशबोर्ड एफसीआरए पंजीकृत बैंक खातों से जुड़ा होगा और साथ ही यह टूल लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से जानकारी भी उपलब्ध कराएगा. लगभग 25,000 सक्रिय संगठन एफसीआरए 2010 के तहत पंजीकृत है, और वर्ष 2016-17 के समय में इन संगठनों को विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए 18,065 करोड़ रुपये का विदेशी चंदा भी प्राप्त हुआ है. प्रत्येक एफसीआरए एनजीओ द्वारा विदेशी योगदान प्राप्त करने तथा इसे खर्च करने में कई प्रकार के वित्तीय लेनदेन किए जाते है, इस टूल की सहायता से इन लेनदेनों की पड़ताल आसानी से की जा सकेगी.

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आयकर मुखबिर पुरस्कार योजना 2018

लोगों के सहयोग से कालेधन का पता लगाने और कर चोरी को रोकने के उदेश्य से आयकर विभाग ने आयकर मुखबिर पुरस्कार योजना 2018 शुरू की है. इस योजना के अंतर्गत कालेधन के लेन-देन और इससे अर्जित धन की सूचना देने वाले व्यक्ति को ईनाम के रूप में 50 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक की धन राशि दी जाएगी.

मुख्य बातें

  • योजना का उद्देश्‍य बेनामी संपत्ति, कर चोरी और काले धन (अघोषित आय और संपत्ति) की सूचना सरकार तक पहुँचाने के लिए लोगों को प्रोत्‍साहित करना है.
  • इस योजना का लाभ विदेशी नागरिक भी उठाने मे सक्षम है.
  • सूचना देने वाले व्‍यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.
  • लोगों द्वारा दूसरे के नाम पर संपत्ति रखकर कर चोरी करने के मामलों को देखे जाने के बाद आयकर विभाग द्वारा इस योजना की शुरूआत की गयी है. यह आयकर मुखबिर पुरस्कार योजना वर्ष 2007 में पेश की गई पुरस्कार योजना को प्रतिस्थापित करेगी.
  • इस योजना के तहत बेनामी संपत्ति, कर चोरी और काले धन की सूचना आयकर विभाग तक पहुँचाने वाले व्यक्ति को 50 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा.

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