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भारत को सबसे धनी देशों की सूची में छठा स्थान मिला

अफ्रेशिया बैंक ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू के मुताबिक दुनिया के सबसे धनी देशों की सूची में भारत को छठा स्थान मिला है। देश की कुल संपत्ति 8,230 अरब डॉलर है। इस सूची में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। 2017 में 62,584 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ अमेरिका विश्व का सबसे धनी देश है। कुल संपत्ति से मतलब हर देश/शहर में रहने वाले सभी व्यक्तियों की निजी संपत्ति से है। इसमें उनकी देनदारियों को घटाकर सभी संपत्तियां (प्रॉपर्टी, नकदी, शेयर, कारोबारी हिस्सेदारी) शामिल की जाती हैं। इसमें सरकारी निधि शामिल नहीं है।

मुख्य तथ्य

24,803 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर जापान (19,522 अरब डॉलर) है। ब्रिटेन चौथे स्थान (9,919 अरब डॉलर), जर्मनी 5वें (9,660 अरब डॉलर), फ्रांस 7वें (6,649 अरब डॉलर), कनाडा 8वें (6,393 अरब डॉलर), ऑस्ट्रेलिया 9वें (6,142 अरब डॉलर) और इटली 10वें (4,276 अरब डॉलर) स्थान पर है।

भारत को रिपोर्ट में 2017 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला संपत्ति बाजार बताया गया है। देश की कुल संपत्ति 2016 में 6,584 अरब डॉलर से बढ़कर 2017 में 8,230 अरब डॉलर हो गई है। इसमें 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

विश्व की कुल निजी संपत्ति 215 ट्रिलियन डॉलर है और विश्व में करीब 1.52 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी संपत्ति 10 लाख डॉलर से अधिक है। एक करोड़ डॉलर से अधिक की संपत्ति वाले लोगों की संख्या 5.84 लाख और एक अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति वाले लोगों की संख्या 2,252 है।
रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2027 तक भारत, ब्रिटेन और जर्मनी को पछाड़ विश्व का चौथा सबसे धनी देश बन जाएगा।

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संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के विवाद निपटान तंत्र में शामिल किया है।

स्टील तथा एल्यूमीनियम पर आयात शुल्क को लागू करने पर संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) को भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के विवाद निपटान तंत्र (Dispute Settlement Mechanism) में शामिल किया है। भारत ने कहा कि अमेरिका के आयात शुल्क लागू करने का निर्णय इन उत्पादों के निर्यात को प्रभावित करता है जो वैश्विक व्यापार मानदंडों के अनुकूल नहीं है।

मुख्य तथ्य

भारत ने डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटारे तंत्र के तहत विवाद निपटान प्रक्रिया के पहले चरण के रूप में अमेरिका से परामर्श मांगा है। यदि दोनों देश परामर्श के माध्यम से समाधान तक पहुंचने में सक्षम नहीं होते हैं , तो भारत मामले की समीक्षा हेतु डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान पैनल से अनुरोध कर सकता है।

पृष्ठभूमि

मार्च 2018 में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने आयातित स्टील तथा एल्यूमीनियम वस्तुओं पर भारी आयात शुल्क लगाया था, एक ऐसा कदम जिसने वैश्विक व्यापार युद्ध के भय को जन्म दिया था । उन्होंने दो घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए थे जिसमे कनाडा पर 25% टैरिफ लगाया था। कनाडा और मेक्सिको को छोड़कर सभी देशों से आयातित एल्यूमीनियम पर 10% टैरिफ लगाया था। इसके अंतर्गत भारत ने भारी टैरिफ से छूट मांगी थी।

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