अर्थव्यवस्था करेंट अफेयर्स

सरकार द्वारा दर्पण-पीएलआई ऐप लांच किया गया

केन्द्रीय संचार मंत्री ने दर्पण-पीएलआई ऐप लांच किया जो पीएलआई और आरपीएलआई बीमा पॉलिसियों की किस्त संग्रह में सहायता प्रदान करेगा। इस ऐप के माध्यम से भारत के किसी भी डाकघर में किस्तें जमा की जा सकती हैं और पॉलिसी व धनसंग्रह का ऑनलाइन अपडेट संभव होगा।

मुख्य तथ्य

इस ऐप को लॉन्च करने के साथ, पीएलआई और आरपीएलआई पॉलिसी के परिपक्वता दावे (maturity claims) का अनुक्रमण (indexing) डाकघर शाखा में ही किया जा सकता है, जिस पर तत्काल संदर्भ के लिए अनुरोध संख्या (Request number for further references) के साथ बीमा प्रदान किया जाएगा। इससे पीएलआई और आरपीएलआई के ग्राहकों को (विशेष रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में) बेहतर बिक्री सेवा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

देश के डाक सेवाओं के डिजिटलीकरण के लिए दर्पण (DARPAN -Digital Advancement of Rural Post Office for a New India) परियोजना लागू की गई है। इसका लक्ष्य देश के 1.29 ग्रामीण डाकघर शाखाओं को डाक व वित्तीय लेनदेन के लिए ऑनलाइन नेटवर्क से जोड़ना है।

इसके तहत दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश के सभी शाखा डाकघरों में सिम कनेक्टिविटी और सौर ऊर्जा बैकअप के साथ हैण्ड हेल्ड उपकरणों को स्थापित किया गया है।

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पश्चिम एशिया तथा सीरिया में तनाव से कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि

तेल की कीमतों में हाल ही में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई हैं। कीमतें नियंत्रित करने हेतु भारत सरकार ने ओपेक के सदस्यों के साथ बातचीत की है।

तेल कीमतों में दुनिया भर की प्रवृत्ति

पश्चिम एशिया में तनाव और सीरिया पर हाल ही में अमेरिका के हमले ने बाजार की अनिश्चितता में भी बढ़ोतरी की है जो कीमतों को आगे बढ़ा रही है। लेकिन तेल बाजार में लंबी अवधि के रुझान से भू-राजनीतिक तनाव के कारण तेल की कीमतों में अल्पकालिक अस्थिरता को अलग करना महत्वपूर्ण है। हाल की अनिश्चितताओं के बिना, ब्रेंट क्रूड की कीमत सिर्फ एक माह पहले 62 डॉलर प्रति बैरल (2014 से सबसे ज्यादा) तक पहुंच गई है। कॉरपोरेटेड एक्शन के माध्यम से – “पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का संगठन” (ओपेक) ने बाजार अधिशेष को समाप्त करने में सफलता हासिल की है।

भारत की नीति

     खरीदार कार्टेल – भारत ने चीन जैसे अन्य एशियाई तेल खरीदार देशों के साथ मिलकर ओपेक के सदस्यों के साथ बेहतर कीमतों पर सौदा करने का विचार किया था। लेकिन सरकार द्वारा की गयी इस पहल का समर्थन नहीं किया गया।
     लिबरल मार्केट – वैश्विक तेल की कीमतों में 2014 में गिरावट आई थी , लेकिन भारत सरकार ने कीमतों में तेजी रखने के लिए कर की दरें बढ़ा रखीं है।

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