अर्थव्यवस्था करेंट अफेयर्स

वित्त आयोग का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट ने 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल को 30 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ाने के लिए मंज़ूरी दी है।

वित्त आयोग

‘वित्त आयोग’ एक संवैधानिक संस्था है, इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था। वित्त आयोग केंद्र से राज्यों को मिलने वाले अनुदान के नियम भी तय करता है। यह राज्यों तथा केंद्र के बीच कर राजस्व वितरण की अनुशंसा भी करता है। वित्त आयोग का गठन पांच वर्ष के लिए किया जाता है, इसमें पांच सदस्य शामिल होते हैं। इनमे एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य शामिल होते हैं। पहले वित्त आयोग का गठन 6 अप्रैल, 1952 को श्री के.सी. नेगी की अध्यक्षता में किया गया था।

15वां वित्त आयोग

15वें वित्त आयोग का गठन नवम्बर, 2017 में किया गया था। इसका गठन अगले पांच वर्षों (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2025) के लिए वित्तीय मामलों तथा कर निर्धारण के लिए किया गया था।

इसके अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। 15वें वित्त आयोग के सदस्य अजय नारायण झा, अशोक लाहिरी तथा अनूप सिंह हैं। रमेश चंद 15वें वित्त आयोग के पार्ट-टाइम सदस्य हैं।

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प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से NPA में वृद्धि: भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकार की फ्लैगशिप योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण नॉन-परफोर्मिंग एसेट्स में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है। आरबीआई का मत है कि मुद्रा योजना के तहत मंज़ूर किये जाने ऋणों की मॉनिटरिंग की जानी चाहिए।

मुख्य बिंदु

  • आरबीआई के अनुसार 2017-18 में मुद्रा योजना के ऋण 2.52% थे, 2018-19 में यह आंकड़ा 2.89% हो गया है।
  • 2017 में शिशु श्रेणी में 83,892 ऋण प्रदान किये गये थे, 2019 में इस श्रेणी में 1,39,652 ऋण प्रदान किये गये हैं।  2017 में किशोर श्रेणी के अंतर्गत 51,063 ऋण प्रदान किये गये थे, 2019 में यह आंकड़ा 99868 पर पहुँच गया है।
  • आरबीआई के अनुसार 182 मिलियन मुद्रा ऋण खातों में से 3.63 मिलियन खाते डिफाल्टर हो चुके हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 2015 में लांच किया गया था इसका उद्देश्य नॉन-कॉर्पोरेट, नॉन-फार्म सूक्ष्म/लघु उद्योगों को 10 लाख रुपये का ऋण प्रदान करना है। यह ऋण वाणिज्यिक बैंक,  क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, कोआपरेटिव बैंक, MFI तथा NBFC द्वारा प्रदान किया जाते हैं। इस योजना के तहत तीन प्रकार के ऋण प्रदान किये जाते हैं

  • शिशु : 50,000 रुपये तक
  • किशोर : 50,000 से 5 लाख रुपये के बीच
  • तरुण : 5 लाख से 10 लाख रुपये के बीच

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