अर्थव्यवस्था करेंट अफेयर्स

भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू की 5 वर्षीय वित्तीय समावेश रणनीति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेश (2019-24) के लिए राष्ट्रीय रणनीति (National Strategy for Financial Inclusion) लॉन्च की है। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य किफायती तरीके से वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है।

मुख्य बिंदु

सेबी (भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड), PFRDA (पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया) और भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (IRDAI) के साथ गहन परामर्श के बाद यह रणनीति शुरू की गई है। इस रणनीति को वित्तीय समावेश सलाहकार समिति (Financial  Inclusion Advisory Committee) की सिफारिशों के आधार पर लॉन्च किया गया है।

मुख्य सिफारिशें

इस रणनीति में शामिल मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

  • समिति ने सार्वभौमिक वित्तीय पहुंच की अनुशंसा की है। इसके तहत प्रत्येक गांव में 5 किमी के दायरे में औपचारिक वित्तीय सेवा प्रदाता होगा।
  • समिति ने 2022 तक कम नकदी वाले समाज का निर्माण करने के लिए डिजिटल वित्तीय सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की सिफारिश की है।
  • प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत पंजीकृत प्रत्येक वयस्क को पेंशन योजना और बीमा योजना में नामांकित किया जाना चाहिए।
  • सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री को मार्च 2022 तक पूरी तरह से चालू कर दिया जाना चाहिए।

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भारत में लिथियम का 14,100 टन का भंडार पाया गया

भारतीय परमाणु उर्जा आयोग के अनुसंधानकर्ताओं ने मंड्या में 14,100 टन के लिथियम भंडार की खोज की है। मंड्या, कर्नाटक में बंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। लिथियम एक दुर्लभ धातु है, इसका उपयोग मुख्य रूप से विद्युत् वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए किया जाता है।

मुख्य बिंदु

भारत में खोजा गया लिथियम का यह भंडार विश्व के अग्रणी लिथियम उत्पादकों के मुकाबले बहुत कम है। चिली 8.6 मिलियन टन, ऑस्ट्रेलिया 2.8 मिलियन टन तथा अर्जेंटीना 1.7 मिलियन टन का लिथियम उत्पादन करता है।

2019 में भारत ने 1.2 अरब डॉलर की लिथियम बैटरी का आयात किया, इसमें काफी वृद्धि हुई है। 2017 में भारत ने 384 मिलियन डॉलर मूल्य की लिथियम बैटरी का आयात किया था।

भारत में लिथियम के भंडार बहुत कम हैं और वे भी भिन्न-भिन्न स्थानों पर हैं। इन भंडारों की सहायता से देश में स्वच्छ उर्जा की ओर कदम उठाया जा सकता है। भारत को विद्युत् वाहन निर्माण का हब बनाने के लिए 1.4 अरब डॉलर की योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

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