पर्यावरण एवं पारिस्थिकी करेंट अफेयर्स

CII तथा संयुक राष्ट्र ने पर्यावरण सहयोग के लिए MoU पर हस्ताक्षर किये

भारतीय उद्योग संघ ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ धारणीय विकास के लिए पर्यावरणीय आयाम के सुसंगत क्रियान्वयन के लिए ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किये।

मुख्य बिंदु

इस समझौते में CII और संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण क्षेत्र के सभी उद्देश्यों को कवर किया गया है। इसके तहत पर्यावरण, नवीकरणीय उर्जा, जलवायु परिवर्तन, संसाधन संरक्षण व प्रबंधन, उर्जा दक्षता, जल, स्वच्छता, स्मार्ट सिटीज तथा शहरी अधोसंरचना इत्यादि शामिल है। इस MoU में #Un-plastic पहल भी शामिल है, इस पहल में उद्योगों द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए उठाये जाने वाले क़दमों पर प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम (UNEP)

UNEP संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है, यह संगठन पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी कार्य करता है। जून, 1972 में मानवीय वातावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणामस्वरूप UNEP की स्थापना की गयी थी। इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में स्थित है। इसके 6 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। UNEP पर्यावरण शिक्षा, प्रचार तथा धारित विकास के लिए पर्यावरण के सदुपयोग पर बल इत्यादि कार्य करता है।

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केंद्र सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम व नियंत्रण) प्राधिकरण का पुनर्गठन किया

केन्द्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम व नियंत्रण) प्राधिकरण का पुनर्गठन किया। इसका कार्यकाल 3 अक्टूबर, 2018 को समाप्त हुआ था।

मुख्य बिंदु

पूर्व आईएएस अफसर भूरे लाल पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम व नियंत्रण) प्राधिकरण के अध्यक्ष बने रहेंगे। इस प्राधिकरण के 20 सदस्य अजय माथुर (उर्जा अनुसन्धान संस्थान के महानिदेशक), अनुराभा घोष (उर्जा, पर्यावरण तथा जल केंद्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी), नवरोज़ के. दुबश (नीति अनुसन्धान केंद्र के सीनियर फेलो), विष्णु माथुर (भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी के महानिदेशक), कृष्ण धवन (शक्ति स्थायी उर्जा फाउंडेशन), अरविन्द कुमार (पूर्व शल्यचिकित्सा प्रोफेसर) इत्यादि हैं।

पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण

यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा निर्मित संस्था है, यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय सुझाने का कार्य करती है। इसकी अधिसूचना पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत 1998 में की थी। यह प्रदूषण के स्तर को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू करने का कार्य भी करता है। नवम्बर 2017 में इस प्राधिकरण ने कई कड़े कदम उठाये थे, इनमे ईंट की भट्ठियों पर प्रतिबन्ध, बदरपुर थर्मल पॉवर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट तथा स्टोन क्रशर, तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण कार्यों को बंद करना शामिल था।

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