अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स

अबी अहमद को प्रदान किया गया 2019 नोबेल शांति पुरस्कार

इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद को 2019 नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें यह सम्मान इरीट्रिया के साथ शांति बहाली के लिए किये गये प्रयास के लिए यह पुरस्कार दिया गया।

मुख्य बिंदु

हाल ही में दो दशक बाद इरीट्रिया ने इथियोपिया में पुनः अपना दूतावास खोला गया था। इस अवसर पर इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबीय अहमद और इरीट्रिया के राष्ट्रपति इसीस इफ्वेर्की ने आदिस अबाबा में दूतावास को शुरू किया था।

पृष्ठभूमि

पहले इरीट्रिया, इथियोपिया का ही एक प्रांत था। वर्ष 1991 में लम्बे संघर्ष के बाद इरीट्रिया, इथियोपिया से अलग हुआ था, इसे 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गयी। इसके बाद वर्ष 1998 में दोनों देशों के बीच एक युद्ध लड़ा गया, इस युद्ध में 80,000 से अधिक लोगों की मौत हुई। युद्ध के दो वर्ष पश्चात् शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये गए, परन्तु बाद में इथियोपिया ने इस समझौते का पालन करने से इनकार कर दिया। इरीट्रिया की स्वतंत्रता के बाद से ही दोनों देशों के बीच सम्बन्ध काफी तनावपूर्ण रहे हैं।

इथियोपिया

इथियोपिया पूर्वी अफ्रीका में स्थित चारों से भूमि से घिरा हुआ (landlocked) देश है, इसकी राजधानी आदिस अबाबा है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 11 लाख वर्ग किलोमटर है। 10.2 करोड़ जनसँख्या के साथ इथियोपिया अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे अधिक जनसँख्या वाला देश है।

इरीट्रिया

इरीट्रिया 1993 में इथियोपिया से अलग होकर स्वतंत्र देश बना। इरीट्रिया की राजधानी अस्मारा है। इरीट्रिया 1,17,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है।

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मानवाधिकार दिवस : 10 दिसम्बर

प्रतिवर्ष 10 दिसम्बर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा  ने 10 दिसम्बर, 1948 को मानवाधिकार पर सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया था। मानवाधिकार दिवस की आधिकारिक स्थापना 4 दिसम्बर, 1950 को संयुक राष्ट्र महासभा की 317वीं प्लेनरी बैठक में की गयी थी।

भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर, 1993 को 28 सितम्बर, 1993 के मानव अधिकार सुरक्षा अध्यादेश के तहत की गयी थी। इसे मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1993 के द्वारा वैधानिक आधार प्रदान किया गया। यह आयोग जीवन, स्वतंत्रता, समानता तथा सम्मान इत्यादि मूलभूत मानवीय अधिकारों की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन जस्टिस एच. एल. दत्तु हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव अम्बुज शर्मा हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य

  • सरकार द्वारा किये गये मानवाधिकारों के उल्लंघन की पड़ताल करना।
  • मानवाधिकार से सम्बंधित कानूनी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना।
  • पीड़ितों तथा उनके परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए अनुशंसा करना।
  • संविधान द्वारा प्रदान संरक्षण की समीक्षा करना।
  • मानवाधिकार से सम्बंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों इत्यादि का अध्ययन करना तथा उसके आधार पर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुशंसा करना।
  • मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना।
  • समाज के विभिन्न वर्गों में मानवाधिकार शिक्षा का प्रसार करना।

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