राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स

पंचायती राज की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिये क्षमता निर्माण कार्यक्रम

‘पंचायती राज की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिये क्षमता निर्माण कार्यक्रम’ पर एक परियोजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के माध्यम से इसे क्रियान्वित किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

o महिला और बाल विकास के समग्र क्षेत्र में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान स्वैच्छिक क्रिया अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रलेखन को बढ़ावा देने के लिये समर्पित एक प्रमुख संगठन है।
o नई दिल्ली में इसे 1966 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत स्थापित किया गया था और यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के तत्त्वावधान में कार्य करता है।
o गुवाहाटी (1978), बंगलुरू (1980), लखनऊ (1982) और इंदौर (2001) संस्थान के चार क्षेत्रीय कार्यालय में स्थापित किये गए है।
o एक शीर्ष संस्थान के रूप में संस्थान एकीकृत बाल विकास सेवाओं संबंधी कार्यक्रम के प्रशिक्षण अधिकारियों के लिये कार्य करता है।
o इसे नोडल संसाधन एजेंसी के रूप में एकीकृत बाल संरक्षण योजना के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर कर्मचारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
o इसे सार्क देशों के लिये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बाल अधिकारों तथा महिला एवं बाल तस्करी की रोकथाम के दो महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर प्रशिक्षण देने के लिये नोडल संस्थान के रूप में भी नामित किया गया है।

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भारतीय सेना और एचडीएफसी बैंक के बीच रक्षा वेतन पैकेज विषय से जुड़े सहमति पत्र पर हस्‍ताक्षर किये गए

3 अप्रैल, 2018 को भारतीय सेना और एचडीएफसी बैंक के बीच रक्षा वेतन पैकेज विषय पर आधारित एक सहमति पत्र पर हस्‍ताक्षर किये गए । 2011 में भारतीय सेना और एचडीएफसी के बीच पहले सहमति पत्र पर हस्‍ताक्षर हुए थे और 13 मार्च, 2015 में इस सहमति पत्र का नवीनीकरण किया गया था। सैन्‍य कर्मियों, पेंशन भोगियों और परिजनों की आवश्‍यकताओं को ध्‍यान में रखकर वर्तमान सहमति पत्र तैयार किया गया है।

मुख्य तथ्य

र्सैन्‍य कमियों को वर्तमान सहमति पत्र के अंतर्गत व्‍यक्तिगत दुर्घटना तथा स्‍थायी अपंगता होने पर 30 लाख रुपये का निशुल्‍क बीमा, आश्रित बच्‍चे की शिक्षा के लिए एक लाख रुपये प्रतिवर्ष की दर से चार वर्षों तक शिक्षा सहायता तथा निशुल्‍क आवेदन के साथ व्‍यक्तिगत ऋण व वाहन ऋण की सुविधा दी जाती है।

पृष्ठभूमि

भारतीय सेना का वर्तमान समय में वेतन पैकेज के संदर्भ में 11 सरकारी व निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ समझौता है। सैन्‍य कर्मियों, वेतन भोगियों तथा परिजनों की जरूरतों के उपयुक्‍तता तथा उपयोगिता के अनुसार सहमति पत्र का नवीनीकरण किया जाता है।

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