राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत घरों की संख्या एक करोड़ के पार पहुंची

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत घरों की संख्या एक करोड़ के पार पहुंच गयी है। 27 दिसम्बर, 2019 को केन्द्रीय आवास व शहरी मामले मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत शहरी निर्धन लोगों के लिए 6.5 लाख घरों के निर्माण को मंज़ूरी दी।  इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत मंज़ूर किये गये आवासों की कुल संख्या 1 करोड़ के पहुँच गयी है। सरकार ने इस योजना का तहत 2020 तक 1.12 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

इस योजना का उद्देश्य 2022 तक शहरी इलाकों में निवास कर रहे सभी गरीबों को किफायती दामों पर घर उपलब्ध कराने का है। मिशन की अवधि 2022 तक ‘सभी के लिए आवास‘ का यह नया संस्करण है। इसका उद्देश्य देश भर में दो करोड़ घरों का निर्माण करना है। जिसमें 500 शहरों पर प्रारंभिक फोकस के साथ 4041 सांविधिक कस्बों वाले शहरी क्षेत्र शामिल हैं।

इस योजना के तहत इच्छुक लाभार्थियों में गरीब लोग (BPL), आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के तहत आने वाले लोग तथा देश के शहरी क्षेत्रों में कम आय समूह (LIG) के व्यक्ति शामिल है। साथ ही यह योजना मध्यम आय समूह (MIG) के तहत आने वाले लोगों को भी लक्षित करती है। उपरोक्त श्रेणियों के लोगों की सहायता के लिए सरकार इस योजना के माध्यम से उन्हें 1 लाख से 2.30 लाख रुपये के बीच तक की सब्सिडी प्रदान करती है।

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CSC ई-गवर्नेंस इंडिया ने शुरू किया आधार पंजीकरण कार्य

CSC ई-गवर्नेंस इंडिया ने शुरू किया आधार पंजीकरण तथा इससे सम्बंधित कार्य शुरू कर दिया है। CSC ई-गवर्नेंस इंडिया केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल है।

मुख्य बिंदु

CSC (Common Service Centres) ई-गवर्नेंस इंडिया ने भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, जिसके तहत CSC ई-गवर्नेंस इंडिया द्वारा आधार पंजीकरण, सुधार तथा अपडेट का कार्य किया जाएगा।

भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण

वर्ष 2009 में गठित भारत सरकार का एक प्राधिकरण है जिसका भारत के प्रत्येक नागरिक को एक बहुउद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान पत्र उपलब्ध करवाने की सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत गठन किया गया। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रारंभिक चरण में पहचान प्रदान करने एवं प्राथमिक तौर पर प्रभावशाली जनहित सेवाऐं उपलब्ध कराना है।

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