राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स

DefExpo 2020 के बाद भारत और रूस के बीच रक्षा सौदा 16 अरब डॉलर के पार पहुंचा

DefExpo 2020 के दौरान भारत और रूस ने 16 अरब डॉलर के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किये, यह रक्षा सौदे थलीय, हवाई तथा नौसैनिक उत्पादों के लिए किये गये हैं। इन रक्षा समझौतों के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा व्यापार 16 अरब डॉलर के पार हो जायेगा।

मुख्य बिंदु

रूस और भारत के बीच S400 मिसाइल, कामोव हेलीकाप्टर तथा कलाश्निकोव राइफल इत्यादि के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये हैं। DefExpo 2020 के दौरान भारत के रक्षा अनुसन्धान व विकास संगठन ने रूस की सरकारी कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ एडवांस्ड पायरोटेक्नीक इग्निशन सिस्टम के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये।

कामोव ka-226 हेलिकॉप्टर का निर्माण रूसी फर्म द्वारा किया जाएगा, इस हेलिकॉप्टर के कल-पूर्जे भारत में निर्मित किये जायेंगे।

DefExpo India – 2020

इस चार दिवसीय इवेंट में भारतीय रक्षा उद्योग को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा, इससे निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। DefExpo India – 2020 की थीम “भारत – रक्षा विनिर्माण का उभरता हुआ हब” है। इस प्रदर्शनी का फोकस रक्षा क्षेत्र का डिजिटल परिवर्तन है। इस प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश को रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए उपयुक्त स्थान के रूप में प्रस्तुत किया जायेगा। इस DefExpo के द्वारा विदेशी उपकरण निर्माताओं को भारतीय रक्षा उद्योग के साथ मिलकर कार्य करने का मौका मिलेगा, इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा।

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उदयपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर राष्ट्रीय  सम्मेलन का आयोजन किया गया

17 फरवरी, 2020 को राजस्थान के उदयपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर चौथे राष्ट्रीय  सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया।

इस सम्मेलन में 140 से अधिक सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसमें नाबार्ड, आरबीआई, बीमा कंपनियों इत्यादि ने हिस्सा लिया। इस योजना में तीन प्रमुख प्रतिभागी हैं : राज्य सरकार, बैंकिंग सेक्टर और बीमा सेक्टर। सम्मेलन में मौजूद विशेषज्ञों के अनुसार इस योजना की सफलता के लिए इन तीनों प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी, 2016 को लांच किया था। इस योजना के तहत खरीफ फसल के लिए किसानों को केवल 2% प्रीमियम ही देना पड़ता है, जबकि रबी फसलों के लिए यह प्रीमियम 1.5% है। बागवानी तथा अन्य व्यवसायिक फसलों के लिए वार्षिक प्रीमियम 5% है। इस योजना के लिए 2016-17 में 5,550 करोड़ रुपये की राशी आबंटित की गयी थी।

इस योजना से खेती के लिए ऋण लेने वाले किसानों पर बीमा के प्रीमियम का भार ज्यादा नहीं पड़ेगा। यह योजना विषम मौसम के कारण होने वाले नुकसान से भी किसानों को बचाएगी। इस योजना के अंतर्गत मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया काफी तीव्र है। इस योजना देश के सभी राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। केंद्र में इस इस योजना का प्रबंधन कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

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