राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स

अटल पेंशन योजना का ग्राहक आधार 97 लाख से अधिक हुआ : पीएफआरडीए

पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अनुसार, 2017-18 वित्तीय वर्ष के अंत में अटल पेंशन योजना का ग्राहक आधार (एपीवाई) 97.05 लाख रहा । यह पेंशन नियामक पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित 1 करोड़ के लक्ष्य से अभी भी कम है ।इस योजना में 2017-18 में 48.21 लाख से अधिक ग्राहक जोड़े गए। 2016-17 में, एपीवाई के तहत कुल उपभोक्ताओं की संख्या 48.83 लाख हो गई थी , जिसमें 23.98 लाख खातों में निरंतर वृद्धि हुई है। 2015-16 में, लगभग 24.84 लाख सदस्य एपीवाई से जुड़े थे ।

अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना सरकार द्वारा समर्थित वृत्ति योजना है। इसका लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना है। कोलकाता में 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की थी । मई 2015 तक, भारत की जनसंख्या में से केवल 11% के पास किसी भी तरह की वृत्ति योजना है। इस योजना का लक्ष्य संख्या में वृद्धि करना है।

यह 18 से 40 वर्ष आयु समूह के सभी भारतीयों के लिए है। कम से कम 20 साल तक हर व्यक्ति को अंशदान देना होता है , तभी उसे इस योजना का लाभ मिलता है । कोई भी बैंक खाताधारी, जो किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना का सदस्य न हो, इस योजना का लाभ उठा सकता है।

सरकार के ‘स्वावलंबन योजना एनपीएस लाइट’ के सभी सदस्य खुद-ब-खुद अटल पेंशन योजना में शिफ्ट हो जाते है । यह योजना स्वावलंबन योजना की जगह पर काम कर रही है , जिसे देशभर में ज्यादा लोकप्रियता नहीं मिल सकी।

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चंद्र भूषण कुमार को उप निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया

अधिकारियों के बड़े फेरबदल के तहत केंद्र सरकार की तरफ से वरिष्ठ नौकरशाह चंद्र भूषण कुमार को उप निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। केंद्र की तरफ से विभिन्न सरकारी विभागों में कुल 13 अधिकारियों को संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि 1995 बैच के आईएएस अधिकारी चंद्र भूषण को पांच साल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है

चुनाव आयुक्त

भारत का राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 65 साल, जो पहले हो, का होता है जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 62 साल, जो पहले हो, का होता हैं। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायलय के न्यायधीश के सामान होता है। संसद द्वारा महाभियोग के जरिए मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता हैं।

निर्वाचन आयोग के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आदि चुनाव से सम्बंधित कार्य होते है जबकि ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगर परिषद् और तहसील एवं जिला परिषद् के चुनाव से सम्बंधित कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के पास होते है।

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