व्यक्तिविशेष करेंट अफेयर्स

साहित्य के लिए JCB पुरस्कार 2019

27 वर्षीय माधुरी विजय ने साहित्य के लिए JCB पुरस्कार 2019 जीता है, उन्हें यह पुरस्कार उनके पहले उपन्यास ‘द फार फील्ड’ के लिए प्रदान किया गया है। इससे पहले उन्हें  हेन्फील्ड प्राइज तथा पुशकार्ट प्राइज भी प्रदान किया जा चुका है।

JCB पुरस्कार

यह एक वार्षिक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है, इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। यह पुरस्कार किसी भारतीय लेखक को उत्कृष्ट काल्पनिक रचना के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के विजेता को 25 लाख रुपये इनामस्वरूप प्रदान किये जाते हैं, इसके लिए JCB ग्रुप द्वारा फंडिंग प्रदान की जाती है।

पिछले वर्ष मलयालम लेखक बेन्यामिन ने साहित्य में प्रथम JCB पुरस्कार जीता था, उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक “जैस्मिन डेज” के लिए दिया गया था। इस पुस्तक में मध्य पूर्व के देशों में दक्षिण एशिया के लोगों के जीवन का वर्णन किया गया है।

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जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े होंगे भारत के 47वें चीफ जस्टिस

जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े (63) को भारत के 47 वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति के वारंट पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत हस्ताक्षर किए। वह रंजन गोगोई के पद से हटने के एक दिन बाद 18 नवंबर 2019 को भारतीय न्यायपालिका के अगले प्रमुख के रूप में शपथ लेंगे। उनका कार्यकाल कुल 17 महीनों का होगा और 23 अप्रैल 2021 तक रहेगा। वरिष्ठतम न्यायाधीश होने के नाते, उनके नाम की सिफारिश CJI गोगोई द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार की गई थी।

जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े के बारे में

उनका जन्म 24 अप्रैल 1955 को नागौर महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने नागौर विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। वह वकीलों के परिवार से आते हैं। उनके पिता अरविंद बोबड़े महाराष्ट्र के महाधिवक्ता थे और उनके बड़े भाई स्वर्गीय विनोद अरविंद बोबड़े सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध वरिष्ठ वकील थे।

उन्हें 1978 में बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के एक वकील के रूप में नामांकित किया गया था। उन्होंने 21 साल से अधिक समय तक सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से पहले बॉम्बे में छपी उपस्थिति के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में कानून का अभ्यास किया था। उन्हें 1998 में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था।

उन्हें मार्च 2000 में बॉम्बे हाई कोर्ट में एडिशनल जज के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने अक्टूबर 2012 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। उन्हें अप्रैल 2013 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।

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