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जेल में बंद उइगर बुद्धिजीवी इल्हाम तोहती को प्रदान किया गया सखारोव पुरस्कार

यूरोपीय संघ संसद ने जेल में बंद उइगर बुद्धिजीवी इल्हाम तोहती को मानवाधिकार के लिए सखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया। इल्हाम तोहती को अलगाववाद के आरोप में चीन में आजीवन कारावास की सज़ा दी गयी है। यूरोपीय संसद के प्रमुख डेविड सास्सोली ने इस पुरस्कार की घोषणा की, साथ ही उन्होंने चीन से इल्हाम तोहती को आज़ाद करने की मांग की है तथा चीन में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए कहा है।

सखारोव पुरस्कार

यह पुरस्कार प्रतिवर्ष यूरोपीय संघ संसद द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार सोवियत भौतिकशास्त्री आंद्रे सखारोव की स्मृति में प्रदान किया जाता है।

पिछले विजेता : क्यूबा के गुइलेर्मो फारिनस (2010), पाकिस्तान की मलाला यूसफजई (2013) तथा इस्लामिक स्टेट से स्वतंत्र होने वाली दो महिलाएं (2016)।

इल्हाम तोहती

वे बीजिंग विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। 2014 में उन्हें चीन में आजीवन कारावास की सज़ा दी गयी थी। उन्होंने लगभग 20 वर्ष तक उइगर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कार्य किया। सितम्बर 2019 में उन्हें यूरोप के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार ‘वाक्लाव हावेल प्राइज’ से सम्मानित किया गया था।

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मोस्ट एमिनेंट सीनियर सिटीजन अवार्ड

उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने विद्वान, कानून विशेषज्ञ तथा भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल श्री के. परासरण को मोस्ट एमिनेंट सीनियर सिटीजन अवार्ड प्रदान किया।

के. परासरण

के. परासरण का जन्म 1927 में हुआ था, वे एक वकील हैं। वे 1976 में तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल बने। वे इंदिरा गाँधी तथा राजीव गांधी के अधीन भारत के अटॉर्नी जनरल रहे। उन्हें 2003 में पद्म भूषण तथा 2011 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।

एडवोकेट जनरल (महाधिवक्ता)

एडवोकेट जनरल (महाधिवक्ता) किसी राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता से सम्बंधित है, अनुच्छेद 177 विभिन्न सदनों में महाधिवक्ता के अधिकारों से सम्बंधित है। महाधिवक्ता कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है। वे राज्य सरकार द्वारा सौंपे गये कार्यों को भी करता है।

अटॉर्नी जनरल (महान्यायवादी)

अटॉर्नी जनरल (महान्यायवादी) भारत सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है। वह सर्वोच्च न्यायालय में प्रमुख वकील होता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय कैबिनेट के परामर्श पर की जाती है। अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल से सम्बंधित है। भारत के 15वें तथा मौजूदा अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल हैं।

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