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भारतीय पर्वतारोही सत्यरूप सिद्धांत का नाम लिम्का बुक ऑफ़ रिकार्ड्स में शामिल किया गया

भारतीय पर्वतारोही सत्यरूप सिद्धान्त का नाम ‘लिम्का बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स’ में शामिल हो गया है। उन्होंने सभी विश्व के 7 महाद्वीपों में सबसे ऊँचे ज्वालामुखी पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बनने का रिकॉर्ड बनाया है।

मुख्य बिंदु

सत्यरूप सिद्धान्त ने जनवरी, 2019 में दुनिया के 7 महाद्वीपों के सभी सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने का रिकॉर्ड हासिल किया था। उनके पास पहले से ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ब्रिटिश बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और चैंपियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हैं।

सत्यरूप सिद्धान्त ने 7 महाद्वीपों के निम्नलिखित उच्चतम ज्वालामुखियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है

  • माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका (5,895 मीटर)
  • माउंट एल्ब्रस, यूरोप (5,642 मीटर)
  • माउंट पिको डी ओरीज़ाबा, उत्तरी अमेरिका (5,636 मीटर)
  • माउंट गिलुवे, ऑस्ट्रेलिया (4,367 मीटर)
  • माउंट सिडली, अंटार्कटिका (4,285 मीटर)
  • माउंट ओजोस डेल सालाडो, दक्षिण अमेरिका (6,893 मीटर)
  • माउंट दमावंद, एशिया (5,610 मीटर)

लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स

लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बाद दूसरे स्थान पर माना जाता है। इसमें भारत के अंदर और अन्य देशों में भारतीयों द्वारा की गई उपलब्धियां शामिल की जाती हैं।

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देश के पूर्व मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली

देश के पूर्व मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले ली है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश नवंबर, 2019 में सेवानिवृत्त हुए।

अनुच्छेद 80-खंड (3)

अनुच्छेद 80 के खंड(3) के तहत, राष्ट्रपति के पास विशेष ज्ञान वाले व्यक्तियों को राज्य सभा के लिए मनोनीत करने की शक्तियां होती हैं। ऐसे व्यक्ति को विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा इत्यादि में विशेष ज्ञान होना चाहिए।

जस्टिस रंजन गोगोई

जस्टिस रंजन गोगोई का जन्म 18 नवम्बर, 1954 को हुआ था, वे असम के निवासी हैं। वे असम के पूर्व मुख्यमंत्री केशब चन्द्र गोगोई के पुत्र हैं। उन्होंने आरम्भ में गुवाहाटी उच्च न्यायालय में कार्य किया। फरवरी, 2001 में उन्हें उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायधीश के रूप में नियुक्त किया गया। सितम्बर, 2010 में उनका स्थानांतरण पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में किया गया जहाँ फरवरी, 2011 में उन्हें मुख्य न्यायधीश नियुक्त किया गया। अप्रैल, 2012 में उनकी नियुक्ति देश के सर्वोच्च न्यायालय में हुई थी। उन्होंने देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश के रूप में भी कार्य किया।

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