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वेल्लोर लोकसभा सीट पर मतदान को रद्द किया गया

भारतीय चुनाव आयोग ने वेल्लोर लोकसभा सीट पर मतदान को रद्द करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश भेजी थी, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। वेल्लोर में 18 अप्रैल, 2019 को मतदान किया जाना था। दरअसल हाल ही में वेल्लोर में DMK के उम्मीदवार के वेयरहाउस से 11.5 करोड़ रुपये की नकदी प्राप्त हुई थी। निर्वाचन आयोग ने इस धनराशी से चुनावों को प्रभावित किये जाने की आशंका से वेल्लोर में मतदान रद्द करने की सिफारिश की थी। गौरतलब है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी लोकसभा क्षेत्र में मतदान को नकदी मिलने के कारण रद्द किया गया है। अब तक तमिलनाडु में 500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जब्त की जा चुकी है, इसमें 205 करोड़ रुपये नकद तथा शेष सोने के रूप में जब्त किया गया है।

भारतीय चुनाव आयोग

भारतीय चुनाव आयोग एक स्वायत्त व संवैधानिक संस्था है, इसका कार्य देश में विभिन्न स्तर के चुनाव करवाना है। चुनाव आयोग देश में लोक सभा, राज्य सभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के चुनाव करवाता है। भारतीय चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत कार्य करता है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को की गयी थी, देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

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प्रोजेक्ट कन्नम्मा

प्रोजेक्ट कन्नम्मा मद्रास नार्थ रोटरी क्लब की पहल है, इसके तहत छात्राओं को सेनेटरी नैपकिन्स उपलब्ध करवाए जाते हैं।

प्रोजेक्ट कन्नम्मा

  • प्रोजेक्ट कन्नम्मा की शुरुआत अगस्त, 2018 में की गयी थी, इसका उद्देश्य स्कूली छात्राओं को निशुल्क बायोडिग्रेडेबल सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना है।
  • इस पहल के लिए ईरुला जनजातीय महिला कल्याण सोसाइटी (ITWWS) द्वारा सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाते हैं।
  • ईरुला जनजातीय महिला कल्याण सोसाइटी की महिलाएं प्रतिदिन 1000 पैड्स का निर्माण करती हैं।
  • इन सेनेटरी नैपकिन्स को “आवरम” नामक ब्रांड के तहत बेचा जाता है। इनका निर्माण प्राकृतिक कच्चे माल जैसे कपास इत्यादि से किया जाता है। 6 पैड्स के एक पैक की कीमत मात्र 22 रुपये है।
  • प्रतिमाह अध्यापकों को आवश्यक पैक दे दिए जाते हैं और वे इन्हें छात्राओं में वितरित कर देते हैं।

इस प्रोजेक्ट से ईरुला जनजातीय महिलाओं को भी काफी सहायता मिल रही है। यदि यह समूह एक महीने में 15,000 पद बेचता है तो इससे 12 जनजातीय महिलाओं के परिवार का पालन पोषण होगा।

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