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उत्तराखंड के दूसरे मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया

उत्तराखंड के दूसरे मेगा फूड पार्क का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर स्थित महुआखेरा गंज में किया । मेगा फूड पार्क की स्थापना 99.96 करोड़ रूपए की लागत से की जा रही है और इसके साथ-साथ पड़ोसी जिलों के भी लगभग 25,000 किसान लाभान्वित होंगे।

मुख्य तथ्य

० मेगा फूड पार्क 50.14 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है,इसमें एक केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र के साथ-साथ राम नगर, रामगढ़ और कालाडुंगी में तीन प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र (पीपीसी) भी होंगे।
० मेगा फूड पार्क में खेतों के पास प्राथमिक प्रसंस्करण और भंडारण की भी सुविधाएं होंगी।
० मेगा फूड पार्क से न केवल उधम सिंह नगर के किसान, बल्कि निकटवर्ती जिलों नैनीताल, गढ़वाल, अल्मोड़ा और चंपावत के किसान भी लाभान्वित होंगे। हरिद्वार स्थित राज्य के प्रथम मेगा फूड पार्क में पहले से ही परिचालन शुरू हो चुका है।

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प्राईवेट स्कूल में मनमानी फीस वसूली के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया

03 अप्रैल 2018 को प्राईवेट स्कूल में मनमानी फीस वसूली के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया. जिसमें संचालकों को कई नियमों का पालन करना होगा. उल्लंघन करने पर स्कूल की मान्यता रद्द करने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

निजी स्कूलों में मनमानी फीस पर नियमावली का कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे पारित कर दिया गया है. इस नियमावली के दायरे में प्रदेश के 20 हजार रुपये से अधिक फीस लेने वाले स्कूल आएंगे.

उल्लंधन करने के पर कार्रवाई:

स्कूल नियमों का उल्लंघन करते हैं तो ऐसा पहली बार करने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा. दूसरी बार ऐसा करने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा. और तीसरी बार भी नियमों को उल्लंघन किया गया तो स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी.

नई नियमावली:

• नए नियम के अनुसार निजी स्कूलों को हर साल 7-8 फीसदी से ज्यादा फीस वृद्धि अब नहीं हो सकती.

• 12वीं तक सिर्फ 1 बार एडमिशन फीस ली जाएगी.

• स्कूल अगर फीस बढ़ाना चाहते हैं तो तो अध्यापकों के वेतन वृद्धि के आधार पर ही ऐसा संभव हो सकेगा, यह भी 7-8% से अधिक नहीं होगी.

• कई स्कूल अपने यहां कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हैं. उसकी आय को उन्हें स्कूल की आय में दिखाना होगा. इससे स्कूल की आय बढ़ जाएगी.

• अगर अभिभावक या प्रबंधक इससे असहमत होता है तो एक अपीलिंग कमेटी बनेगी वहां सुनवाई की जा सकेगी.

• एडमिशन फीस,स्कूल रेजिस्ट्रेशन फीस, परीक्षा शुल्क समेत 4 शुल्क अनिवार्य होंगे. जबकि बस, मेस, हॉस्टल जैसी सुविधाएं वैकल्पिक होंगी.

• शैक्षिक सत्र के 60 दिन पहले स्कूल अलग-अलग मदों के खर्च को डिस्प्ले करेगा. शुल्क प्रभार की रसीद देनी होगी.

• अब स्कूल 5 वर्षों तक ड्रेस में परिवर्तन नहीं कर सकते. अगर ऐसा होगा तो मंडलायुक्त स्तर पर एक कमेटी होगी जो इसकी जांच करेगी.

• वेबसाइट पर स्कूल के सभी खर्चों को अब प्रदर्शित करना होगा.

• नई व्यवस्था के तहत निजी स्कूल साल भर की फीस एक साथ नहीं ले सकेंगे. वे मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक आधार पर फीस ले सकेंगे.

• प्रस्तावित अध्यादेश में प्रावधान है कि अभिभावकों को निजी स्कूल किसी दुकान विशेष से किताब-कापियां, यूनीफॉर्म, जूते-मोजे और स्टेशनरी खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे.

पृष्ठभूमि:

इस फैसले के तहत हर साल फीस बढाने को लेकर जो स्कूलों की मनमानी की जा रही थी उस पर नियंत्रण होगा. इस निर्णय से छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों को सीधा लाभ प्राप्त होगा. शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार होगा और विद्यार्थियों-अभिभावकों पर प्राइवेट स्कूलों द्वारा डाले जा रहे वित्तीय अधिभार से मुक्ति मिलेगी. साथ ही प्राइवेट स्कूल मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे.

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