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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भोपाल, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास (एनआईएमएचआर) संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भोपाल, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास (एनआईएमएचआर) संस्थान की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में स्थापित किया जाएगा।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास (एनआईएमएचआर) संस्थान के मुख्य उद्देश्य हैं

० मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना।
० मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के क्षेत्र में क्षमता निर्माण करना।
० मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास में नीति तैयार करना तथा उन्नत अनुसंधान करना।

मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के क्षेत्र में एनआईएमएचआर देश में अपने तरह का पहला संस्थान होगा।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय) विकलांग व्‍यक्तियों के सशक्‍तीकरण का कार्य करता है। विकलांग व्‍यक्तियों में, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, वाकबाधित, अस्थि विकलांग और मानसिक रूप से विकलांग व्‍यक्ति शामिल होते हैं। इनकी जनसंख्‍या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2.68 करोड़ है जो देश की कुल जनसंख्‍या का 2.21 प्रतिशत है।

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मध्य प्रदेश ने अपने स्मार्ट शहरों के लिए भारत का पहला इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर लॉन्च किया

भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीएससीडीसीएल) ने भारत का पहला क्लाउड-आधारित कॉमन इंटीग्रेटेड डाटा सेंटर, आपदा रिकवरी सेंटर और इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर (आईसीसीसी) लॉन्च किया है। यह हेवलेट पैकार्ड (एचपी) एंटरप्राइज़ के यूनिवर्सल इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित हो रहा है।

मुख्य तथ्य

आईसीसीसी मध्य प्रदेश राज्य प्रशासन को सेंट्रल क्लाउड सिस्टम के माध्यम से राज्य के सात स्मार्ट शहरों में कई सिटी सिविक यूटिलिटीज (city civic utilities) और नागरिक सेवाओं (citizen services) की निगरानी करने में सक्षम बनाएगा। इन सात शहरों में भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, सतना और सागर शामिल हैं।

यह केन्द्रीय कमांड व्यू के माध्यम से इन शहरों की राज्यव्यापी निगरानी को भी सक्षम बनाएगा और परिणामस्वरूप इन सात शहरों में से प्रत्येक में कमांड नियंत्रण केंद्रों के साथ पूर्ण डेटा और आपदा रिकवरी सेंटर को लगाने की तुलना में वित्तीय लागत की बचत होगी।

यह राज्य सरकार को एकल मंच के माध्यम से विभिन्न नागरिक सेवाओं को दूरस्थ रूप से (remotely) प्रबंधित और नियंत्रित करने में सक्षम बनाएगा। इन सेवाओं में स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट लाइटिंग, स्मार्ट ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट और स्मार्ट वॉटर जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

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