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केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली-मेरठ पैकेज-3 का उद्घाटन किया

केन्द्रीय सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली-मेरठ पैकेज-3 का उद्घाटन किया, यह गाज़ियाबाद में डासना को हापुर से जोड़ता है। यह दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का बहु-प्रतीक्षित पैकेज है।

दिल्ली-मेरठ पैकेज-3

दिल्ली-मेरठ पैकेज-3 की लम्बाई 22 किलोमीटर है, इसकी निर्माण लागत 1,989 करोड़ रुपये है। इस परियोजना में कई अंडर-पास बनाये गये हैं तथा अप्पर गंगा कैनाल के ऊपर एक बड़ा पुल भी बनाया गया है। इस परियोजना से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ट्रैफिक तथा प्रदूषण को कम करने में सहायता होगी।

इस पैकेज में 6 लेन सेक्शन हैं, इसमें सड़क के दोनों ओर 2 प्लस 2 लेन सर्विस रोड भी है। पिलखुवा में 4.68 किलोमीटर लम्बे 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर भी है।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे परियोजना

इस 82 किलोमीटर लम्बी परियोजना है, यह दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के मेरठ जो जोड़ता है। इसका निर्माण तीन पैकेज में किया जा रहा है :

  • पहले चरण के अंतर्गत दिल्ली में सराई काले खान से यू.पी.गेट के बीच 7 किलोमीटर लम्बा एक्सप्रेसवे जून, 2018 में पूरा हो गया  था।
  • 28 किलोमीटर लम्बा पैकेज गाजीपुर बॉर्डर से उत्तर प्रदेश के डासना तक है,यह 60% पूरा हो चुका है।
  • 23 किलोमीटर लम्बा एक्सप्रेसवे डासना से हापुर के बीच है।
  • 78 किलोमीटर लम्बे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हापुर से मेरठ के बीच निर्मित किया जा रहा है, यह 2019 के अंत तक पूरा हो जायेगा।

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पश्चिम बंगाल का मिदनापुर बना वाई-फाई युक्त 5000वां रेलवे स्टेशन

पश्चिम बंगाल का मिदनापुर रेलवे स्टेशन वाई-फाई युक्त 5000वां रेलवे स्टेशन बन गया है। रेलटेल के अनुसार रेलवायर वाई-फाई विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक वाई-फाई है।

रेल वायर (RailWire)

रेलवायर रेलटेल की रिटेल ब्रॉडबैंड पहल है। इसका उद्देश्य जनता तक ब्रॉडबैंड को पहुँचाना है। रेलटेल एक वर्ष के भीतर देश में सभी रेलवे स्टेशन में तेज़ और निशुल्क WiFi सुविधा प्रदान करने पर काम कर रहा है। रेलटेल से 985 रेलवे स्टेशन में अपनी फंडिंग से तेज़ Wi-Fi की सुविधा प्रदान की है। A, A1 तथा C श्रेणी के 415 रेलवे स्टेशन पर गूगल के सहयोग से Wi-Fi सुविधा की स्थापना की गयी है। 200 रेलवे  स्टेशनों पर Wi-Fi सुविधा भारत सरकार के यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेटरी फण्ड की सहायता से प्रदान की गयी है।

यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फण्ड

यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फण्ड की स्थापना भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए की थी। इस फण्ड के लिए धन टेलिकॉम ऑपरेटरों पर लगाए जाने “यूनिवर्सल एक्सेस लेवी” नामक शुल्क से प्राप्त होता है।

रेलटेल (RailTel)

रेलतटेल कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के अधीन एक मिनीरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह देश के सबसे बड़े टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं में से एक है, इसमें पास देश भर में फैला हुआ ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क है।

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