राज्यों के करेंट अफेयर्स

पंजाब सरकार ने लांच की Cova Punjab मोबाइल एप्प

पंजाब सरकार ने हाल ही में कोरोवायरस के खिलाफ बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए “कोवा पंजाब” नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च की है। इस एप्प को स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से सरकारी सुधार व लोक शिकायत विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इस मोबाइल एप्लिकेशन में लक्षणों की जांच करने के लिए विकल्प हैं।

कोरोना वायरस को महामारी  घोषित किया गया

गौरतलब है कि 11 मार्च, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया क्योंकि यह पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। वर्तमान में COVID-19 वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,26,369 है। इस वायरस के कारण अब तक 4,634 लोगों की मौत हो चुकी है।

भारत सरकार ने लागू किया महामारी रोग अधिनियम, 1897

हाल ही में कोरोनावायरस के कारण भारत सरकार ने महामारी रोग अधिनियम, 1897 (Epidemic Disease Act) लागू किया। भारत सरकार ने महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा 2 को लागू किया है। यह अधिनियम देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 73 तक पहुँच जाने के कारण लागू किया गया है। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंध की भी सलाह दी है। इसके अलावा, भारत सरकार ने वीजा को 15 अप्रैल, 2020 तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, राजनयिकों और अन्य परियोजना यात्राओं के प्रतिनिधियों को इससे छूट दी गई है।

आप इन अपडेट्स को करेंट अफेयर्स टूड़े मोबाइल एप्प में भी पढ़ सकते हैं।

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विश्व बैंक और भारत सरकार ने जलवायु रोधी वर्षा-आधारित कृषि के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

हाल ही में विश्व बैंक, भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने और हिमाचल प्रदेश में जल प्रबंधन प्रथाओं में सुधार के लिए 80 मिलियन डालर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

मुख्य बिंदु

इस ऋण राशि का उपयोग लगभग 428 ग्राम पंचायतों में परियोजना को लागू करने के लिए किया जायेगा। इसका लाभ हिमाचल प्रदेश में 10 जिलों की पंचायतों को मिलेगा। इससे 400,000 से अधिक छोटे किसानों, ग्रामीण समुदायों और महिलाओं को लाभ प्राप्त होगा।  इस  परियोजना के तहत जल निगरानी स्टेशनों को स्थापित करने के लिए फण्ड प्रदान किये जायेंगे। यह भविष्य के पानी के बजट के लिए नींव रखने में मदद करेगा और भूमि के बेहतर उपयोग को भी सुनिश्चित करेगा।

हिमाचल प्रदेश की निम्न क्षेत्र में कृषि के लिए पानी की कमी है। कि गौरतलब है राज्य की वर्षा दर प्रतिवर्ष कम होती जा रही है। बर्फ क्षेत्रों में कृषि उत्पादन उच्च ऊंचाई पर स्थानांतरित हो गया है तथा तलहटियों में तापमान में वृद्धि हुई है। इससे सेब उत्पादन पर बहुत असर पड़ा है।

इस ऋण की सहायता से चारागाहों, जंगलों और घास के मैदानों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसके यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य में स्थायी कृषि के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो।

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