राज्यों के करेंट अफेयर्स

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने भूमिगत जल अधिनियम, 2020 को मंज़ूरी दी

11 फरवरी, 2020 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में  भूमिगत जल अधिनियम, 2020 को मंज़ूरी दी। इस अधिनियम का उद्देश्य भूमिगत जल के स्तर में सुधार करना है।

अधिनियम की विशेषताएं

इस अधिनियम के तहत जलमग्न पंप (submersible pumps) का पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। इन पंप के लिए उपयोग के लिए किसानों तथा घरेलु उपयोगकर्ताओं को फीस अदा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस अधिनियम के तहत सभी निजी स्कूलों व महाविद्यालयों में वर्षा जल संग्रहण (rain water harvesting) अनिवार्य किया जायेगा।

इस अधिनियम में बोरिंग पाइप के द्वारा भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले लोगों के लिए दंड का प्रावधान भी है। इसके अलावा बोरिंग कंपनियों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण भी करना होगा तथा उन्हें प्रत्येक तीन माह के बाद अपनी जानकारी अपडेट करवानी होगी।

भारत में भूमिगत जल

भारतीय में भूमिगत जल (भूजल) को मॉनिटर करना अति आवश्यक है। संसद समिति रिपोर्ट, 2016 के अनुसार भारत के 9 राज्यों ने 90% भूमिगत जल का उपयोग कर लिया है जबकि इसे रीचार्ज करने के लिए पर्याप्त प्रयास नही किये गये हैं। इसके अलावा भूमिगत जल में आर्सेनिक, यूरेनियम और आयरन की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है।

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तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा को सुरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया गया

10 फरवरी, 2020 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कावेरी डेल्टा को सुरक्षित कृषि क्षेत्र (Agricultural Protection Zone) घोषित किया गया। 2019 में केंद्र सरकार ने कावेरी बेसिन में तेल गा गैस खोज प्रोजेक्ट्स आबंटित किये थे। जिसके बाद जल संकट के बीच बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। हाइड्रोकार्बन के उत्खनन में बड़ी मात्रा में ताज़े पानी की आवश्यकता होती है।

मुख्य बिंदु

सुरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किये जाने के बाद अब इस क्षेत्र में परियोजना शुरू करने के लिए पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। इसका तात्पर्य यह है कि अब इस क्षेत्र में निजी कंपनियां राज्य सरकार की मंज़ूरी के बिना तेल व गैस खोज प्रोजेक्ट्स शुरू नहीं कर सकते।

सुरक्षित कृषि क्षेत्र क्या है?

जब किसी क्षेत्र को सुरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया जाता है, तो उस भूमि का उपयोग कृषि के अलावा किसी अन्य कार्य के लिए नही किया जा सकता।

महत्व

केंद्र सरकार ने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन 2006 (Environmental Impact Assessment of 2006) में संशोधन करके ONGC तथा कुछ एक निजी फर्मों को मंज़ूरी दी थी। चूंकि कावेरी डेल्टा में हाइड्रोकार्बन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र की कृषि भूमि की सुरक्षा करना आवश्यक है।

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