राज्यों के करेंट अफेयर्स

जम्मू-कश्मीर ने यौन उत्पीड़न पर क़ानून पारित किया

जम्मू-कश्मीर राज्य विधानसभा ने कार्यालय में यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए कानून पारित किया, जम्मू-कश्मीर इस तरह का कानून पारित करने वाला देश का पहला राज्य है। राज्यपाल सत्य पाल मलिक की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक परिषद् ने भ्रष्टाचार रोकथाम (संशोधन) बिल, 2018 तथा जम्मू-कश्मीर अपराधिक कानून (संशोधन) बिल, 2018 को मंज़ूरी दी।

प्रमुख विशेषताएं

इस विधेयक के द्वारा अपराधिक कार्यवाही संहिता व अनुभाग के सेक्शन 154 तथा 161 में संशोधन किया गया है। इसके द्वारा कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न को RPC में वर्णित अपराध के समान अपराध घोषित किया गया है।

रणबीर दंड संहिता के सेक्शन 354 में एक अन्य अनुभाग “E” जोड़ा गया है, इसके द्वारा यौन उत्पीड़न के दोषी को 3 वर्ष कैद की सजा का प्रावधान किया गया है।

354 E सेक्शन में यौन उत्पीड़न तथा शक्तिशाली पद पर मौजूद व्यक्तियों द्वारा कार्यस्थल में धन की जबरन वसूली को शामिल किया गया है।

नए संशोधन में दुर्व्यवहार को परिभाषित किया गया है, इसके सेक्शन 5 के तहत यौन पक्ष की मांग को दुर्व्यवहार की श्रेणी में रखा गया है।

रणबीर दंड संहिता

भारतीय दंड संहिता जम्मू-कश्मीर में कार्य नहीं करती, इसके स्थान पर रणबीर संहिता का उपयोग किया जाता है। इस संहिता को डोगरा राजवंश के दौरान रणबीर सिंह द्वारा शुरू किया गया, इसकी शुरुआत 1932 में हुई थी। इसमें मौजूद प्रावधान थॉमस बेबिंगटन मैकाले द्वारा तैयार किये गये थे।

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जोरमथंगा ने मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली

मिज़ो नेशनल फ्रंट (MNF) के अध्यक्ष जोरमथंगा मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 15 दिसम्बर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें राज्यपाल के. शेखरन ने राजभवन में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने मिज़ो भाषा में शपथ ली।  उनके मंत्रिमंडल में कुल 12 मंत्रीं होंगे।हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों में उनकी पार्टी को 26 सीटों पर जीत मिली थी।

जोरमथंगा

जोरमथंगा का जन्म 13 जुलाई, 1944 को हुआ था, वे मिज़ो नेशनल फ्रंट के अध्यक्ष हैं। वे दिसम्बर, 1998 से दिसम्बर, 2008 तक दो बार मिजोरम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वे 1990 में मिज़ो नेशनल फ्रंट के अध्यक्ष बने थे।

मिज़ो नेशनल फ्रंट (MNF)

मिज़ो नेशनल फ्रंट (MNF) की स्थापना लालदेंगा ने 1961 में की थी, इसका शुरुआत उद्देश्य अलग देश का निर्माण करना था। वर्ष 1986   में मिज़ो नेशनल फ्रंट ने   भारत सरकार के साथ “मिज़ो समझौते” पर हस्ताक्षर किये और अलगाववाद का मार्ग छोड़ दिया। इसके पश्चात् मिज़ो नेशनल फ्रंट ने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लिया।

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