राज्यों के करेंट अफेयर्स

DefExpo 2020 : उत्तर प्रदेश सरकार करेगी 23 ज्ञापन समझौतों पर हस्ताक्षर, राज्य में होगा 3 लाख नौकरियों का सृजन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लखनऊ में DefExpo 2020 का उद्घाटन किया गया। इस इवेंट के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार 23 ज्ञापन समझौतों पर हस्ताक्षर करेगी। इन समझौतों से राज्य में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश आएगा, इससे राज्य में तीन लाख नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे।

DefExpo का उद्देश्य भारत को स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहलों के द्वारा टेक्नोलॉजी का पॉवर हाउस बनाना है।

भारत में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाये हैं। सरकार ने प्रत्यक्ष मार्ग के द्वारा प्रत्यक्ष विदेश निवेश को 49% किया है, जबकि सरकारी मार्ग के द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा को 100%  कर दिया गया है।

DefExpo India – 2020

इस चार दिवसीय इवेंट में भारतीय रक्षा उद्योग को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा, इससे निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। DefExpo India – 2020 की थीम “भारत – रक्षा विनिर्माण का उभरता हुआ हब” है। इस प्रदर्शनी का फोकस रक्षा क्षेत्र का डिजिटल परिवर्तन है। इस प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश को रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए उपयुक्त स्थान के रूप में प्रस्तुत किया जायेगा। इस DefExpo के द्वारा विदेशी उपकरण निर्माताओं को भारतीय रक्षा उद्योग के साथ मिलकर कार्य करने का मौका मिलेगा, इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा।

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असम के गुवाहाटी में की जायेगी APEDA के संपर्क कार्यालय की स्थापना

APEDA (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) ने 3 फरवरी, 2020 को CSIR-CFTRI (Council of Scientific and Industrial Research-Central Food Technological Research Institute) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस समझौते के तहत CSIR-CFTRI उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में खाद्य उद्योगों को तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाएगा।

इसके अलावा कृषि व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) असम के गुवाहाटी में संपर्क कार्यालय की स्थापना करेगा। यह कार्यालय जैविक कृषि निर्यात और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देगा।

उत्तर-पूर्व में APEDA द्वारा उठाये गये कदम

2019 में अरुणाचल प्रदेश में प्रथम कृषि अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया था इसका आयोजन APEDA (कृषि और प्रसंस्‍कृत खाद्य उत्‍पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) द्वारा किया गया था। इस दौरान असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम में बैठकों का आयोजन किया गया था। इस दौरान क्षेत्र में बागवानी, जैविक भोजन तथा कृषि की सम्भावना को प्रदर्शित किया गया।

कृषि व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA)

कृषि व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) की स्थापना भारत सरकार ने दिसम्बर, 1985 में कृषि व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के द्वारा की थी। इसकी स्थापना प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद् के स्थान पर की गयी थी। कृषि व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) का मुख्य कार्य कृषि तथा सम्बंधित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना है।

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