राज्यों के करेंट अफेयर्स

महाराष्ट्र के Agri-business and Rural Transformation Project के लिए विश्व बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये गये

भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और विश्व बैंक ने महाराष्ट्र के Agri-business and Rural Transformation Project के लिए 210 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

मुख्य बिंदु

इससे छोटे व सीमान्त किसानों को बाज़ार पर आसान पहुँच उपलब्ध करवाई जायेगी। इसके अलावा किसानों को जलवायु के अनुकूल कृषि तकनीकों के बारे में बताया जाएगा। इस परियोजना का क्रियान्वयन महाराष्ट्र के 30 ज़िलों में किया जाएगा, इससे लगभग एक मिलियन किसान परिवार लाभान्वित होंगे। इस ऋण राशि का मैच्योरिटी पीरियड 13.5 वर्ष है, जबकि इसका ग्रेस पीरियड 6 वर्ष है। इस ऋण को IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) द्वारा मंज़ूरी दी जायेगी। IBRD विश्व बैंक के पांच संस्थानों में से एक है।

विश्व बैंक

विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डी. सी. में है। इसकी स्थापना जुलाई 1945 को हुई थी। विश्व बैंक ऋण देने वाली एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों की अर्थ व्यवस्थाओं को एक व्यापक विश्व अर्थव्यवस्था में शामिल करना और विकासशील देशों में ग़रीबी उन्मूलन के प्रयास करना है। इसके कुल 189 सदस्य देश हैं। इसका आदर्श वाक्य “निर्धनता मुक्त विश्व के लिए कार्य करना” है।

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भारत सरकार ने ऐतिहासिक बोडो समझौते पर हस्ताक्षर किये

27 जनवरी, 2020 को भारत सरकार ने ऐतिहासिक बोडो समझौते पर हस्ताक्षर किये, यह समझौते नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ़ बोडोलैंड (NDFB) के 9 धड़ों के साथ हुआ है। इस समझौते के अनुसार बोडोलैंड टेरीटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट में स्थानीय लोगों के लिए विशेष अधिकार होंगे। इस क्षेत्र में बाहरी लोगों को काम करने के लिए परमिट हासिल करना होगा।

मुख्य बिंदु

इस समझौते से असम में रहने वाले बोडो लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। इस समझौते पर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और NDFB के नेताओं की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये।

बोडो समझौता – बोडोलैंड टेरीटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट

पिछले 27 वर्षों में तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं। पहली बार 1993 में आल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे। दूसरी बार बोडो लिबरेशन टाइगर्स के साथ 2003 में हस्ताक्षर किये गये थे। तीसरे समझौते के कारण संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत बोडोलैंड टेरीटोरियल कौंसिल का गठन किया गया। बोडोलैंड टेरीटोरियल कौंसिल असम के चार जिलों चिरांग, कोकराझार, बास्का और उदलगुड़ी में प्रशासन का कार्य करता है। इन क्षेत्रों को बोडोलैंड टेरीटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्स कहा जाता है।

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